सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 23वें विधि आयोग का गठन 3 सितंबर, 2024 को तीन वर्षों की अवधि के लिए किया गया था लेकिन अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई थी। इसके साथ ही विधि आयोग को अध्यक्ष मिल गया।

कानून मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की घोषणा मंगलवार को की। मंत्रालय ने बताया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। विधि आयोग का गठन भारत सरकार के विधि मंत्रालय के अधीन कार्यरत विधि मामलों के विभाग के प्रस्ताव पर किया गया था। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर कहा कि “नवनियुक्त अध्यक्ष और सदस्यों ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है।”

इस आयोग में न्यायमूर्ति माहेश्वरी के साथ दो पूर्णकालिक सदस्य अधिवक्ता हितेश जैन और प्रोफेसर डी. पी. वर्मा की भी नियुक्ति की गई है। ये दोनों सदस्य विधि आयोग के कार्यों में सहायता करेंगे और कानूनों की समीक्षा व सुझाव देने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे।

विधि आयोग का उद्देश्य भारतीय विधिक प्रणाली में सुधार के लिए सरकार को परामर्श देना है। आयोग समय-समय पर विभिन्न कानूनों की समीक्षा करता है और आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करता है। न्यायमूर्ति माहेश्वरी की नियुक्ति से आयोग को एक अनुभवी नेतृत्व मिलेगा।