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किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देगा नेफेड

देश की प्रमुख सहकारी संस्था NAFED ने किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा और करियर विकास के लिए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। यह व्यवस्था किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा और करियर बनाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में सहयोग करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने NAFED के ई-ऑक्शन पोर्टल का उद्घाटन करते हुए बताया कि NAFED ने अपने मुनाफे का 1% किसान परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति पर खर्च करने का निर्णय लिया है।

Published: 17:47pm, 23 Jun 2026

देश की प्रमुख सहकारी संस्था NAFED ने किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा और करियर विकास के लिए छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। यह व्यवस्था किसानों के बच्चों को उच्च शिक्षा और करियर बनाने में आने वाली दिक्कतों को दूर करने में सहयोग करेगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने NAFED के ई-ऑक्शन पोर्टल का उद्घाटन करते हुए बताया कि NAFED ने अपने मुनाफे का 1% किसान परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति पर खर्च करने का निर्णय लिया है।

शायद यह पहला मौका है जब किसी नेशनल कोऑपरेटिव ने इस तरह की पहल की है, जबकि ज्यादातर कोऑपरेटिव किसी न किसी तरह से किसानों से ही जुड़ी हुई है। मगर किसी ने अभी तक उनके बच्चों के भविष्य की सुध नहीं ली। नेफेड के इस प्रयास को किसानों के बीच भरोसा बहाल करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। छात्रवृत्ति के लिए किसानों और उनके बच्च्चों का चयन किस आधार पर किया जाएगा, अभी इसकी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में नेफेड ने 777.14 करोड़ रुपये का ऑपरेशनल प्रॉफिट और 565.22 करोड़ रुपये नेट प्रॉफिट कमाया था।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा मंगलवार को नई दिल्ली में NAFED के ई-ऑक्शन पोर्टल NAFEX.in का शुभारंभ करने के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि NAFEX.in, दृष्टि, ERP और NAFED कल्याण जैसी नई पहलें किसानों को अधिक पारदर्शी और लाभकारी व्यवस्था उपलब्ध कराएंगी।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में बंद होने की कगार पर पहुंच चुका NAFED आज मोदी सरकार के प्रयासों से 30,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर और 500 करोड़ रुपये से ज्यादा के मुनाफे के साथ 74 लाख से अधिक किसानों की सेवा कर रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि अगले दो वर्षों में यह टर्नओवर बढ़कर 50,000 करोड़ रुपये के पार हो जाएगा। नए ई-ऑक्शन पोर्टल से बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और किसानों को उनकी उपज का भुगतान 48 घंटे के भीतर सीधे बैंक खाते में मिलेगा।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि देश को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए NAFED और NCCF अगले दो वर्षों में किसानों से सीधे दलहन की खरीद सुनिश्चित करेंगे। किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य मिलेगा, तो दलहन की खेती का रकबा अपने आप बढ़ेगा और देश दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा।उन्होंने बताया कि पिछले तीन वर्षों में दलहन, मक्का तथा अन्य उपजों की सीधी खरीद के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया है। इसे अब गांव स्तर तक पहुंचाया जाएगा।

अमित शाह ने कहा कि आज NAFED केवल कृषि उत्पादों की खरीद तक सीमित नहीं रहा है। विगत तीन वर्षों में NAFED ने जैविक खेती, बीज उत्पादन, खुदरा कारोबार, जैव उर्वरक निर्माण, खाद्य सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय व्यापार जैसे क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे NAFED की प्रासंगिकता भी बढ़ी है और मुनाफा भी बढ़ा है।

YuvaSahakar Team