भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने आरबीआई (ग्रामीण सहकारी बैंक – शाखा प्राधिकरण) निर्देश, 2025 के अनुसार ग्रामीण सहकारी बैंकों को स्वचालित मार्ग के तहत नई शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है।

निर्देशों के अनुसार, राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी) और केंद्रीय सहकारी बैंक (सीसीबी) जो व्यवसाय प्राधिकरण (ईसीबीए) के लिए पात्रता मानदंड का अनुपालन करते हैं, आरबीआई से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना शाखाएं खोल सकते हैं।

किसी वित्तीय वर्ष में स्वचालित मार्ग के तहत खोली जा सकने वाली शाखाओं की संख्या पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक की कुल शाखाओं की संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, बशर्ते कि न्यूनतम एक शाखा और अधिकतम दस शाखाएं हों।

निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बैंक की सभी मौजूदा शाखाओं के पास आरबीआई से वैध प्राधिकरण होना चाहिए। शाखाओं के स्थान के संबंध में जिला सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के लिए अलग-अलग शर्तें निर्धारित की गई हैं।

इन निर्देशों में कहा गया है कि जो बैंक ECBA की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें शाखाएं खोलने के लिए RBI से पूर्व स्वीकृति लेनी होगी। 2025 के ये निर्देश ग्रामीण सहकारी बैंकों पर लागू शाखा प्राधिकरण संबंधी पिछले निर्देशों को समेकित करते हैं और उनका स्थान लेते हैं।