कई वर्षों से बंद पड़ी नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि इसके पुनरुद्धार परियोजना की आधारशिला 15 नवंबर को रखी जाएगी।
इस विकास को सहकारिता क्षेत्र की एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए मोहोल ने कहा कि इस संस्था की स्थापना वर्ष 1974 में हुई थी। इसने चीनी उद्योग के लिए मशीनरी निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके उत्पादों का निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी किया जाता था। उन्होंने कहा कि इतनी महत्वपूर्ण संस्था का बंद होना दुर्भाग्यपूर्ण था, विशेषकर महाराष्ट्र जैसे राज्य के लिए, जहां सहकारिता आंदोलन की मजबूत परंपरा रही है।
मोहोल ने संस्था के पुनरुद्धार की पहल का श्रेय केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को दिया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और कई प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से इस संगठन को फिर से शुरू करने की पहल की गई है।
15 नवंबर को होने वाला शिलान्यास समारोह पुनरुद्धार प्रक्रिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मोहोल ने कहा कि इस पहल के तहत बैंक के बकाया ऋणों और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का भी समाधान किया जाएगा।
पुनरुद्धार के बाद संस्था में चीनी मिलों और डेयरी क्षेत्र के लिए मशीनरी का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से मावल और पुणे जिले में रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ संस्था की निर्यात क्षमता को भी फिर से स्थापित करने की उम्मीद है।
मोहोल ने इस विकास को महाराष्ट्र और देश के लिए गर्व का विषय बताते हुए कहा कि संस्था के पुनरुद्धार से सहकारी औद्योगिक क्षेत्र को नई गति मिलेगी।
तालेगांव दाभाड़े स्थित नेशनल हेवी इंजीनियरिंग कोऑपरेटिव का महाराष्ट्र के सहकारी औद्योगिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। वर्ष 1974 में स्थापित इस पुणे स्थित संस्था का उद्देश्य देश के तेजी से बढ़ते सहकारी चीनी उद्योग को इंजीनियरिंग और मशीनरी संबंधी सहायता उपलब्ध कराना था।
समय के साथ संस्था ने चीनी प्रसंस्करण उपकरणों, सीमेंट और इस्पात संयंत्रों की मशीनरी, पवन चक्कियों के स्पेयर पार्ट्स और अन्य भारी इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण में अपनी क्षमता विकसित की। इसने बलरामपुर, धामपुर, मवाना और बिरला शुगर मिल्स सहित कई प्रमुख घरेलू चीनी कंपनियों को सेवाएं दीं। इसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, युगांडा, केन्या, इंडोनेशिया, थाईलैंड और इथियोपिया जैसे देशों में भी इसके ग्राहक थे।
हालांकि धीरे-धीरे वित्तीय कठिनाइयों के कारण संस्था संकट में आ गई। वर्ष 2019 में तत्कालीन अध्यक्ष संग्रामसिंह नलावड़े ने खुलासा किया था कि सहकारी संस्था को 70 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। उस समय तालेगांव स्थित इसकी लगभग 105 एकड़ में फैली इकाई चार वर्षों से बंद थी।
संस्था के बंद होने से 450 से अधिक प्रत्यक्ष कर्मचारियों और लगभग 500 अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े श्रमिकों पर असर पड़ा था। इनमें से कई कर्मचारी वेतन भुगतान का इंतजार कर रहे थे। बकाया राशि को लेकर पंजाब नेशनल बैंक की ओर से संस्था की संपत्ति की नीलामी का खतरा भी पैदा हो गया था, हालांकि बाद में उसे ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) से राहत मिल गई थी।
इससे पहले संस्था के पुनरुद्धार के लिए 80 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता का प्रस्ताव राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को भी भेजा गया था। पर्याप्त औद्योगिक बुनियादी ढांचे, मशीनरी और अनुभवी इंजीनियरों की उपलब्धता के बावजूद वित्तीय कठिनाइयों के कारण संस्था अपना संचालन दोबारा शुरू नहीं कर सकी।
ऐसे में पुनरुद्धार की यह नई पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग औद्योगिक संपत्ति को फिर से स्थापित करना और उसकी औद्योगिक क्षमताओं तथा कुशल कार्यबल को समाप्त होने से बचाना है।
