भारत में गरीबी कम करने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। हालांकि, विश्व बैंक और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के आंकड़े बताते हैं कि शिक्षा का विस्तार होने के बावजूद उसे बेहतर रोजगार और स्थायी आय में बदलना बड़ी चुनौती बनी हुई है।
विश्व बैंक की अक्टूबर 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिदिन 4.20 डॉलर की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली आबादी का अनुपात 2011-12 के 57.7 प्रतिशत से घटकर 2022-23 में 23.9 प्रतिशत रह गया। इसी अवधि में अत्यधिक गरीबी 27.1 प्रतिशत से घटकर 5.3 प्रतिशत हुई।
शिक्षा के स्तर के अनुसार बेरोजगारी के आंकड़े महत्वपूर्ण अंतर उजागर करते हैं।पीएलएफएस 2025 के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर लोगों में बेरोजगारी दर 0.3 प्रतिशत, प्राथमिक स्तर तक शिक्षित लोगों में 0.6 प्रतिशत और मिडिल स्तर तक शिक्षित वर्ग में 1.6 प्रतिशत रही। इसके विपरीत माध्यमिक और उससे अधिक शिक्षित लोगों में बेरोजगारी दर 6.5 प्रतिशत दर्ज की गई।
प्राथमिक शिक्षा बच्चों को साक्षरता और बुनियादी दक्षता प्रदान कर गरीबी के पीढ़ीगत चक्र को तोड़ने में मदद करती है। माध्यमिक शिक्षा तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास का आधार तैयार करती है, जबकि उच्च शिक्षा बेहतर वेतन, पेशेवर रोजगार और सामाजिक-आर्थिक प्रगति की संभावनाएं बढ़ाती है।
हालांकि, कम शिक्षित वर्ग की कम बेरोजगारी दर का अर्थ आर्थिक समृद्धि नहीं है। आर्थिक आवश्यकता के कारण बड़ी संख्या में लोग कम मजदूरी, असंगठित रोजगार और स्वरोजगार में लगे हो सकते हैं। इसके विपरीत शिक्षित युवा अपनी योग्यता के अनुरूप नौकरी की तलाश में अधिक समय लगा सकते हैं।
प्राथमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण बुनियादी शिक्षा, माध्यमिक स्तर पर रोजगारपरक कौशल और उच्च शिक्षा में उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण को बढ़ावा देना आवश्यक है। शिक्षा को स्थायी आय और गुणवत्तापूर्ण रोजगार से जोड़ना ही गरीबी में दीर्घकालिक कमी का महत्वपूर्ण आधार बन सकता है।
आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार, पीएलएफएस 2023-24 के आंकड़ों में लगभग 90.2 प्रतिशत कार्यरत लोगों की शिक्षा माध्यमिक स्तर या उससे नीचे थी। करीब 65.3 प्रतिशत कार्यबल को किसी प्रकार का व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं मिला था। यह स्थिति कौशल विकास और रोजगारपरक शिक्षा की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
विशेषज्ञों के दृष्टिकोण से गरीबी में स्थायी कमी के लिए केवल आर्थिक सहायता पर्याप्त नहीं है। गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा तक समान पहुंच, व्यावसायिक प्रशिक्षण और बेहतर रोजगार अवसर भी जरूरी हैं। भारत के सामने अगली बड़ी चुनौती गरीबी से बाहर निकली आबादी को शिक्षा और स्थायी आय के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
