भारत में महिलाओं की शादी की औसत उम्र 22.9 वर्ष दर्ज की गई है। हालांकि, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के साथ राज्यों के बीच इसमें बड़ा अंतर बना हुआ है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय की नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) 2023 के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की औसत विवाह आयु 22.4 वर्ष है, जबकि शहरों में यह 24.3 वर्ष है। यानी शहरी महिलाएं औसतन 1.9 वर्ष बाद विवाह कर रही हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर 72.9% महिलाओं का विवाह 21 वर्ष या उससे अधिक उम्र में हुआ। वहीं, 25% महिलाओं की शादी 18 से 20 वर्ष के बीच और 2.1% की शादी 18 वर्ष से पहले हुई।
राज्यवार आंकड़ों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 6.3% और झारखंड में 4.6% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष से पहले हुआ। इन राज्यों में औसत विवाह आयु क्रमशः 21.3 और 21.5 वर्ष रही। इसके विपरीत जम्मू-कश्मीर में औसत विवाह आयु सर्वाधिक 26.3 वर्ष दर्ज की गई। दिल्ली में यह 24.6 वर्ष, जबकि पंजाब और हिमाचल प्रदेश में 24.5 वर्ष रही। उत्तर प्रदेश में औसत विवाह आयु 23.3 वर्ष रही।

विवाह की उम्र में अंतर का महत्व सामाजिक परिस्थितियों तक सीमित नहीं है। इसका संबंध महिला शिक्षा, कौशल विकास, श्रम भागीदारी और आर्थिक उत्पादकता से भी है। कम उम्र में विवाह उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर सीमित कर सकता है, जबकि अपेक्षाकृत देर से विवाह महिलाओं को शिक्षा पूरी करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने के अधिक अवसर दे सकता है।

महिलाओं की श्रम भागीदारी बढ़ने से घरेलू आय, बचत और उपभोग को समर्थन मिल सकता है। बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ यह बदलाव दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है। हालांकि, केवल विवाह की उम्र बढ़ना आर्थिक सशक्तीकरण की गारंटी नहीं है। रोजगार के अवसर, सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं की निर्णय लेने की स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण हैं।

एसआरएस के अनुसार, देश की 50.5% आबादी अविवाहित और 45.9% विवाहित थी। शेष 3.6% आबादी विधवा-विधुर, तलाकशुदा या अलग रह रहे लोगों की थी। बिहार में अविवाहित आबादी का अनुपात सर्वाधिक 58.3%, जम्मू-कश्मीर में 57.5% और उत्तर प्रदेश में 55.8% रहा। तमिलनाडु में यह सबसे कम 41.3% दर्ज किया गया।

हालांकि, अविवाहित आबादी का अधिक अनुपात अपने आप में पिछड़ेपन या विवाह में देरी का प्रमाण नहीं है। राज्यों की आयु संरचना भी इस आंकड़े को प्रभावित करती है। ये आंकड़े संकेत देते हैं कि महिला शिक्षा, सुरक्षित रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुंच सामाजिक सशक्तीकरण के साथ भारत की दीर्घकालिक आर्थिक विकास क्षमता को भी मजबूत कर सकती है।