भारत की कृषि जैव विविधता को संरक्षित करने के साथ इसे किसानों की आय का स्थायी स्रोत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पी.के. मिश्रा ने कहा कि पारंपरिक बीजों और स्थानीय फसल किस्मों का संरक्षण तभी सार्थक होगा, जब किसानों के ज्ञान को वैज्ञानिक अनुसंधान, गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन और बाजार व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (पीपीवीएफआरए) के 22वें स्थापना दिवस और पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह में उन्होंने कहा कि किसान केवल खाद्यान्न उत्पादक नहीं, बल्कि कृषि जैव विविधता के संरक्षक और नई फसल किस्मों के विकास में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता हैं। डॉ. मिश्रा ने बताया कि भारत में कृषि जैव विविधता के 22 प्रमुख क्षेत्र मौजूद हैं। देश का राष्ट्रीय जीन बैंक दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के माध्यम से लगभग 3,000 जलवायु अनुकूल फसल किस्में विकसित की जा चुकी हैं।

जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा, पानी की कमी और फसलों में रोगों के जोखिम के बीच स्थानीय बीजों का महत्व बढ़ रहा है। पारंपरिक किस्मों में मौजूद आनुवंशिक विविधता नई परिस्थितियों के अनुकूल फसलें विकसित करने में उपयोगी हो सकती है।

डॉ. मिश्रा के अनुसार, प्राधिकरण में पंजीकृत किस्मों में करीब आधी किसानों की किस्में हैं। यह कृषि नवाचार में ग्रामीण समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।
उन्होंने सामुदायिक बीज बैंक, खेत जीन बैंक और किसान उत्पादक संगठनों को मजबूत बनाने पर जोर दिया। साथ ही भौगोलिक संकेतक पहचान, बीज विपणन और लाभ में उचित हिस्सेदारी के माध्यम से किसानों के लिए नए आर्थिक अवसर विकसित करने की आवश्यकता बताई।

उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को पुरस्कार देना पर्याप्त नहीं है। मजबूत बीज आपूर्ति व्यवस्था, बाजार तक पहुंच और लाभ में न्यायसंगत हिस्सेदारी ही उन्हें हर फसल मौसम में आर्थिक सुरक्षा दे सकती है। इस पहल का व्यापक उद्देश्य पारंपरिक कृषि ज्ञान को वैज्ञानिक नवाचार से जोड़कर जैव विविधता संरक्षण को किसानों की आजीविका, ग्रामीण उद्यमिता और टिकाऊ कृषि विकास का आधार बनाना है।