Trending News

एशियन गेम्स में भारत को चौथा मेडल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका को ब्रॉन्ज एशियन गेम्स 2026: शूटिंग में भारत को तीसरा मेडल, मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम ने सिल्वर जीता दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज, 50 हुई कार्यरत जजों की संख्या MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026: 7,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर 2026 से शुरू राजस्थान निकाय चुनाव: आज 273 निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष के चुनाव होंगे एशियन गेम्स में भारत को चौथा मेडल, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका को ब्रॉन्ज एशियन गेम्स 2026: शूटिंग में भारत को तीसरा मेडल, मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम ने सिल्वर जीता दिल्ली हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज, 50 हुई कार्यरत जजों की संख्या MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026: 7,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, ऑनलाइन आवेदन 22 सितंबर 2026 से शुरू राजस्थान निकाय चुनाव: आज 273 निकायों में मेयर, सभापति और अध्यक्ष के चुनाव होंगे

राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक में सहकारी क्षेत्र के सशक्तीकरण पर मंथन

कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास (NCD) की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई, मौजूदा कमियों की पहचान की गई तथा प्राथमिक कार्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई

Published: 11:54am, 09 Jan 2026

दो दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की समीक्षा बैठक के दौरान “NCD सुदृढ़ीकरण एवं MSCS सुधारों पर रणनीतिक संवाद” विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारिता सचिवों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यशाला की अध्यक्षता सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद कुमार झा ने की। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के निदेशक डॉ. मुकेश कुमार ने भी सहभागिता की और महत्वपूर्ण विचार-विमर्श में योगदान दिया।

कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास (NCD) की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई, मौजूदा कमियों की पहचान की गई तथा प्राथमिक कार्य क्षेत्रों पर चर्चा हुई। इनमें डिजिटल एकीकरण को मजबूत करने के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर ऑनबोर्डिंग और ई-कॉमर्स पहलों को बढ़ावा देने जैसे विषय प्रमुख रहे।

इसके साथ ही बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम के अंतर्गत सुधारों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इसमें धारा 103 के तहत डीम्ड पंजीकरण, परिसमापन प्रक्रियाओं में तेजी, परिसमापकों एवं मध्यस्थों के पैनल को अंतिम रूप देना तथा राज्य स्तरीय निर्वाचन प्राधिकरणों के गठन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे।

Diksha

Recent Post