गुजरात अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स फेडरेशन (GUCBF) के हालिया आग्रह के बाद, नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NUCFDC), जो देशभर के अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों (UCBs) की शीर्ष संस्था है, ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को पत्र लिखकर हाल ही में शुरू किए गए कॉन्टिन्यूस क्लियरिंग सिस्टम (CCS) के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से स्थगित करने का अनुरोध किया है।
RBI के भुगतान एवं निपटान प्रणाली विभाग के मुख्य महाप्रबंधक को संबोधित इस विस्तृत पत्र में NUCFDC ने CCS की शुरुआत के लिए केंद्रीय बैंक का आभार व्यक्त करते हुए इसे संचालन दक्षता और ग्राहक सुविधा बढ़ाने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम बताया है।
हालांकि संगठन ने ट्रांजिशन चरण के दौरान अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों को आ रही कई तकनीकी और परिचालन चुनौतियों की ओर ध्यान दिलाया है।
प्रमुख समस्याओं में फाइल प्राप्ति में देरी, रिटर्न क्लियरिंग फाइलों में विलंब, अधूरी या एकाधिक फाइलें, आउटक्लियरिंग और इनक्लियरिंग के बीच समय अंतराल, तथा संबंधित पक्षों से धीमी प्रतिक्रिया शामिल हैं। इन कारणों से ग्राहकों को असुविधा और शाखा स्तर पर परिचालन बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।
आगामी दिवाली पर्व के दौरान चेक क्लियरिंग की मात्रा में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, NCUFDC ने RBI से अनुरोध किया है कि वह CCS के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से स्थगित करे, जब तक कि सभी पहचानी गई समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता और प्रणाली स्थिर नहीं हो जाती।
संगठन ने विश्वास व्यक्त किया है कि RBI सहकारी बैंकों और उनके ग्राहकों के हित में इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक और शीघ्र विचार करेगा।
