हालांकि, बढ़ी हुई ऋण सीमा के साथ पहले से निर्धारित वित्तीय शर्तें लागू रहेंगी। किसी सदस्य को दिया जाने वाला ऋण उसके मूल वेतन के दस गुना या उसकी चुकता शेयर पूंजी के मूल्य के दस गुना से अधिक नहीं होगा। इन दोनों में जो राशि कम होगी, वही अधिकतम पात्र ऋण राशि मानी जाएगी।

इसके अलावा, प्रबंध समिति को प्रत्येक ऋण के लिए निर्धारित नियमों के अनुसार पर्याप्त जमानत या प्रतिभूति लेना अनिवार्य होगा। इससे सोसाइटी के वित्तीय हितों और ऋण वसूली व्यवस्था को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

यह संशोधन सोसाइटी द्वारा 22 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत आवेदन के आधार पर सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, दिल्ली की मंजूरी से किया गया है। नई व्यवस्था से पात्र सदस्यों को अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए पहले की तुलना में अधिक ऋण सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।