खुले घरेलू बाजार (OMSS) में सरकार ने चावल (Rice) बेचने की नई नीति की घोषणा की है। इसके तहत राज्य सरकारों को अपनी जरूरतों के लिए बिना नीलामी में हिस्सा लिए चावल की खरीद करने की छूट दे दी गई है। इसके लिए 2250 रुपए प्रति क्विंटल का भाव भी निर्धारित कर दिया गया है। राज्य सरकारें, राज्यों के निगमों और सामुदायिक रसोई के लिए चावल की खरीद कर सकते हैं। यह योजना देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों पर लागू रहेगी।
इसी तरह देश में एथनॉल (Ethanol) उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भी चावल की बिक्री का प्रावधान कर दिया गया है। एथनॉल डिस्टलरी को चावल की बिक्री 2250 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जाएगा। इस भाव पर देश के किसी भी हिस्से की एथनॉल उत्पादक मिलें चावल का स्टॉक उठा सकती हैं।
केंद्र सरकार ने यह फैसला राज्य की योजनाओं को पूरा करने, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति को पूरा करन के लिए किया है। इससे देश में जहां खाद्य सुरक्षा महफूज होगी वहीं एथनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय ने सभी राज्यों और हितधारकों से आग्रह किया है कि वे नागरिक कल्याण सुनिश्चित करने के लिए इस संशोधित नीति का आगे बढ़कर फायदा उठा सकती हैं।
