Trending News

तमिलनाडु: TVK सरकार के पहले बजट में महिलाओं की गोल्ड कॉइन-सिल्क साड़ी योजना के लिए ₹812 करोड़ महाराष्ट्र के स्कूलों में नशामुक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा, CM फडणवीस ने दिए निर्देश E20 विवाद में नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, Deepfake और AI तस्वीरें हटाने के आदेश जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे, एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ काले दिन का एलान और हाई अलर्ट उत्तराखंड टीईटी के लिए बढ़ी आवेदन की लास्ट डेट, अब 9 अगस्त तक भरें फॉर्म जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी, पहाड़ी इलाकों में 1 सितंबर से गणना, 17 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू तमिलनाडु: TVK सरकार के पहले बजट में महिलाओं की गोल्ड कॉइन-सिल्क साड़ी योजना के लिए ₹812 करोड़ महाराष्ट्र के स्कूलों में नशामुक्ति का पाठ पढ़ाया जाएगा, CM फडणवीस ने दिए निर्देश E20 विवाद में नितिन गडकरी को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, Deepfake और AI तस्वीरें हटाने के आदेश जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के 7 साल पूरे, एक तरफ जश्न तो दूसरी तरफ काले दिन का एलान और हाई अलर्ट उत्तराखंड टीईटी के लिए बढ़ी आवेदन की लास्ट डेट, अब 9 अगस्त तक भरें फॉर्म जनगणना 2027 का शेड्यूल जारी, पहाड़ी इलाकों में 1 सितंबर से गणना, 17 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू

ओडिशा की 8,411 सहकारी समितियां राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस से जुड़ीं: अमित शाह

अमित शाह ने कहा कि आरसीएस कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में सुधार का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगा

Published: 15:23pm, 11 Mar 2026

केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी कि ओडिशा की 8,411 सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पर ऑनबोर्ड किया गया है। साथ ही इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) डिजिटल पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है।

अमित शाह ने बताया कि यह पोर्टल 6 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया था और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक एपीआई विकसित किए जा रहे हैं।

जिला-वार आंकड़ों के अनुसार राज्य में पुरी में सबसे अधिक 756 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। इसके बाद कटक में 730, गंजाम में 616 और जगतसिंहपुर में 560 सहकारी समितियां दर्ज की गई हैं।

अमित शाह ने कहा कि आरसीएस कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में सुधार का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगा।

“कंप्यूटरीकरण ऑफ आरसीएस ऑफिसेस” पहल के तहत ओडिशा के लिए लगभग 2.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से 1.49 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जबकि करीब 0.61 करोड़ रुपये सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित गतिविधियों पर खर्च किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण के लिए 36.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब तक 18.07 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और राज्य सरकार ने इस पूरी राशि का उपयोग कर लिया है।

Diksha