देश में फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ केंद्र सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने कार्रवाई तेज कर दी है। फरवरी 2026 में जारी यूजीसी की नवीनतम सूची के अनुसार, भारत में कुल 32 संस्थानों की पहचान फर्जी विश्वविद्यालयों के रूप में की गई है। इन संस्थानों की सूची यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुकांता मजूमदार ने राज्यसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी दी।
यूजीसी ने ऐसे स्वघोषित विश्वविद्यालयों को स्पष्टीकरण, अनुपालन पत्र, कारण बताओ नोटिस और चेतावनी जारी की है। साथ ही छात्रों तथा आम जनता को सतर्क करने के लिए सार्वजनिक सूचनाएं भी प्रकाशित की गई हैं, ताकि वे गैर-मान्यता प्राप्त संस्थानों में प्रवेश लेकर ठगी का शिकार न हों।
यूजीसी ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों एवं शिक्षा अधिकारियों से इन संस्थानों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने का भी अनुरोध किया गया है।
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फर्जी संस्थानों को बंद करने, अवैध रूप से डिग्रियां बांटने और अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” शब्द का उपयोग कर छात्रों को गुमराह करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।


