भारत की बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों में अस्थायी कर्मचारियों पर निर्भरता तेजी से बढ़ी है। BSE-500 में शामिल 353 कंपनियों की FY26 वार्षिक रिपोर्ट के विश्लेषण के मुताबिक, कुल वर्कफोर्स में टेम्परेरी कर्मचारियों की हिस्सेदारी बढ़कर 17% हो गई है, जो FY23 में 11% थी। तीन वर्षों में इसमें 6 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है। इस श्रेणी में फिक्स्ड-टर्म, कॉन्ट्रैक्ट और गिग वर्कर्स शामिल हैं। यह ट्रेंड संकेत देता है कि कंपनियां लंबी अवधि की स्थायी नियुक्तियों की बजाय ज्यादा लचीले वर्कफोर्स मॉडल को प्राथमिकता दे रही हैं। इसके जरिए कंपनियों को मांग में बदलाव के मुताबिक कर्मचारियों की संख्या समायोजित करने और फिक्स्ड एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।
कर्मचारी लागत में बढ़ोतरी भी इस बदलाव का अहम कारण है। सितंबर तिमाही में घरेलू कंपनियों की कर्मचारी लागत सालाना आधार पर करीब 22% बढ़ी, जबकि जून तिमाही में यह वृद्धि 23% थी। वहीं, बैंकों, वित्तीय सेवाओं, बीमा और तेल विपणन कंपनियों को छोड़कर अन्य कंपनियों का सितंबर तिमाही का नेट प्रॉफिट मार्जिन 11.9% रहा, जो पिछली तिमाही के 12.8% और पिछले चार वर्षों के 12.2% औसत से नीचे है।
वर्कफोर्स में महिलाओं की हिस्सेदारी भी FY25 के करीब 33% से घटकर FY26 में 31.5% रह गई। BFSI सेक्टर में यह अनुपात 31% से घटकर 28% हो गया। बढ़ती लागत, मार्जिन पर दबाव, टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल और बदलती स्किल जरूरतों के बीच कंपनियों का हायरिंग मॉडल अब अधिक फ्लेक्सिबल और कॉस्ट-केंद्रित होता दिख रहा है।
