उत्तर प्रदेश के ग्रामीण मजदूरों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार नई रोजगार व्यवस्था के तहत ऐसी प्रणाली लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसमें पात्र ग्रामीण परिवारों को काम उपलब्ध न होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। यह प्रावधान विकसित भारत–जी राम जी (VB-G RAM G) योजना के मसौदे का हिस्सा है, जिसे राज्य में लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, ग्रामीण परिवारों को वर्ष में 125 दिन तक रोजगार की गारंटी मिलेगी। यदि कोई पात्र व्यक्ति नियमानुसार काम की मांग करता है और निर्धारित अवधि के भीतर उसे रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, तो वह बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा। योजना का उद्देश्य खेती के ऑफ-सीजन में मजदूरों की आय को सुरक्षित रखना और ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सहारा देना है।
योजना में जल संरक्षण, कृषि विकास, ग्रामीण सड़क निर्माण तथा अन्य विकास कार्यों को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव है। साथ ही मजदूरी और अन्य भुगतान सीधे बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। यदि प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलती है, तो इससे लाखों ग्रामीण मजदूरों को रोजगार के साथ-साथ काम न मिलने की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा भी मिल सकेगी।
