कर्नाटक में बच्चों की शिक्षा पर भारी निवेश के बावजूद कुपोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य सरकार के राजकोषीय नीति संस्थान (एफपीआई) की एक शोध रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि बच्चों के बुनियादी पोषण को सुनिश्चित किए बिना बजट में शिक्षा को अत्यधिक प्राथमिकता देना रणनीतिक गलती साबित हो सकता है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2020-21 से 2026-27 के बीच कर्नाटक ने बच्चों से जुड़ी योजनाओं पर करीब ₹3.45 लाख करोड़ आवंटित किए। इसमें लगभग 85 प्रतिशत राशि शिक्षा क्षेत्र को मिली। प्रति बच्चे निवेश करीब ₹34,186 बताया गया है, जो बिहार और केरल जैसे राज्यों से अधिक है। इसके बावजूद पोषण संबंधी संकेतक चिंता बढ़ा रहे हैं।
राज्य में पांच वर्ष से कम उम्र के 35.4 प्रतिशत बच्चे उम्र के मुकाबले कम लंबाई की समस्या से प्रभावित हैं। वहीं 19.5 प्रतिशत बच्चे लंबाई के मुकाबले कम वजन और 32.9 प्रतिशत बच्चे कम वजन की समस्या से जूझ रहे हैं। ये आंकड़े सतत विकास लक्ष्य के क्रमशः 6 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के लक्ष्य से काफी अधिक हैं।
कल्याण कर्नाटक के कई जिलों में 70 प्रतिशत से अधिक बच्चों में पोषण संबंधी कमियां सामने आई हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ग्रामीण मंड्या के पोषण संकेतक बेंगलुरु शहरी क्षेत्र से बेहतर हैं।
एफपीआई ने सुझाव दिया है कि शिक्षा पर खर्च के साथ बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक विकास के लिए संसाधनों का संतुलित आवंटन जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर के बिना शिक्षा में किया गया बड़ा निवेश अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकता।
