हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों और सहकारी संस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य सरकार ने सरकारी विभागों और प्रतिष्ठानों को मिल्कफेड तथा अन्य सहकारी समितियों से दूध और दुग्ध उत्पाद खरीदने की अनुमति दी है। इस फैसले से सहकारी डेयरी संस्थाओं को सरकारी स्तर पर सुनिश्चित बाजार मिलने की उम्मीद है।

नई व्यवस्था का सीधा लाभ राज्य के हजारों दुग्ध उत्पादक किसानों को मिल सकता है। इसके दायरे में कमधेनु हितकारी मंच, गौ अमृत, कहलूर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसायटी और अमृत धारा डेयरी कोऑपरेटिव सोसायटी सहित चार प्रमुख डेयरी सहकारी संस्थाएं शामिल हैं। इन संस्थाओं से जुड़े किसानों को दूध की नियमित बिक्री और बेहतर विपणन व्यवस्था का फायदा मिलने की संभावना है।

सरकारी विभागों और संस्थानों की नियमित मांग मिलने से सहकारी डेयरियों के लिए दूध और दुग्ध उत्पादों की खपत का स्थायी आधार तैयार होगा। इससे किसानों को बाजार की अनिश्चितता से राहत मिलने के साथ उनकी आय में सुधार की संभावना भी बढ़ेगी। वहीं, सहकारी संस्थाओं की उत्पादन, प्रसंस्करण और वितरण क्षमता को भी मजबूती मिल सकती है।

आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने, डेयरी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और किसानों के लिए पशुपालन को स्थायी आजीविका के रूप में विकसित करने में मदद करेगी। सरकार का यह कदम स्थानीय उत्पादन को संस्थागत खरीद से जोड़ते हुए सहकारी डेयरी मॉडल को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।