नक्सलवाद, जो कभी देश के सामने सबसे गंभीर आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में से एक था, अब स्पष्ट रूप से पतन की ओर है। यह भारत के सुरक्षा परिदृश्य में एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण मोड़ है। शुरुआत में यह तथाकथित “रेड कॉरिडोर” तक ही सीमित था, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, महाराष्ट्र के साथ-साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश जैसे राज्य शामिल थे। यहाँ इस आंदोलन ने गति पकड़ी और विकास के स्तर इतने निचले स्तर पर रहे कि सरकारी तंत्र को व्यापक रूप से बाधित किया गया, यहाँ तक कि उसे पूरी तरह से खतरे में डाल दिया गया। अपने चरम पर, वामपंथी उग्रवाद  ने लगभग 180 जिलों को प्रभावित किया, जिससे शासन, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक स्थिरता को नुकसान पहुँचा। 2024 तक, यह संख्या तेजी से घटकर केवल 38 गंभीर रूप से प्रभावित जिलों तक रह गई है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और इसे एक निरंतर और समन्वित राष्ट्रीय रणनीति की सफलता माना जा सकता है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में, सरकार ने एक बहुआयामी, ‘जीरो टॉलरेंस’ (शून्य सहनशीलता) दृष्टिकोण अपनाया, जिसमें दीर्घकालिक विकास पहलों के साथ गहन सुरक्षा अभियानों को जोड़ा गया। सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक, निगरानी प्रणालियों और बेहतर संचार नेटवर्क से लैस किया गया, जबकि विद्रोही नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए खुफिया समन्वय को काफी मजबूत किया गया। साथ ही, सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और बुनियादी सेवाओं तक पहुँच में सुधार करके उग्रवाद के मूल कारणों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया।

हाल के आंकड़े नक्सलवाद से निपटने में भारत की सफलता के पैमाने पर एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। पिछले एक दशक में, नक्सली हिंसा की घटनाओं में 70% से अधिक की कमी आई है, और 2019 के बाद से सुरक्षा संबंधी मौतों में लगभग 80% की गिरावट आई है, जो उग्रवाद के महत्वपूर्ण रूप से कमजोर होने को दर्शाता है। यह गति बाद के वर्षों में भी बनी रही।

2024 में, सुरक्षा बलों के अभियानों और खुफिया-संचालित हस्तक्षेपों के तालमेल के कारण लगभग 290 नक्सली मारे गए, 1,000 से अधिक गिरफ्तार किए गए और 800 से अधिक ने आत्मसमर्पण किया। सबसे प्रभावशाली बात स्वैच्छिक आत्मसमर्पण में आई भारी वृद्धि है। 2025 तक, आत्मसमर्पण करने वालों की संख्या 2,000 से अधिक हो गई, जिसने स्पष्ट रूप से जमीनी हकीकत में बदलाव का संकेत दिया।

सुरक्षा अभियानों से आगे बढ़ते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वामपंथी उग्रवाद के दीर्घकालिक समाधान के रूप में विकास पर विशेष जोर दिया है, जहाँ समावेशी विकास में ही स्थायी शांति निहित है। वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹11,700+ करोड़ की सड़क संपर्क परियोजना (Road Connectivity Project) जैसी महत्वपूर्ण पहलों ने भारत के कुछ सबसे दूरस्थ और अब तक अगम्य क्षेत्रों में पहुँच को काफी बढ़ाया है। 20,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों के निर्माण और मोबाइल नेटवर्क, बैंकिंग सेवाओं और कल्याणकारी वितरण प्रणालियों के विस्तार ने इन क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा के करीब ला दिया है।

हाल के आंकड़े इस दृष्टिकोण के प्रभाव को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं। 2024 में ही, सरकार की दृढ़ता के कारण 290 नक्सली मारे गए, जबकि 1,090 गिरफ्तार किए गए और 881 ने आत्मसमर्पण किया, जो समन्वित अभियानों और मजबूत खुफिया नेटवर्क के माध्यम से सुरक्षा बलों की बढ़ती सफलता को दर्शाता है। यह गति 2025 में भी जारी रही, जिसमें 300 से अधिक नक्सली मारे गए और लगभग 2,000 ने आत्मसमर्पण किया, जिसका अर्थ विद्रोहियों की क्षमता और मनोबल में भारी गिरावट है। पिछले पांच वर्षों में नक्सली हिंसा में लगभग 25% की कमी आई है और पिछले दशकों की तुलना में मौतों के आंकड़े तेजी से गिरे हैं, जो जमीनी हकीकत में बदलाव का स्पष्ट संकेत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के नेतृत्व वाले विकास पर जोर दे रहा है। सड़क संपर्क परियोजना जैसी प्रमुख पहलों ने ₹11,700 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ दूरस्थ और पहले कटे हुए क्षेत्रों की तस्वीर बदल दी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सक्रिय नेतृत्व में, नक्सलवाद से निपटने की भारत की रणनीति ने कठोर सुरक्षा कार्रवाई और समान रूप से जोरदार विकासात्मक दृष्टिकोण को अपने एजेंडे का हिस्सा बनाया है, जिसके परिणामस्वरूप पूर्व प्रभावित क्षेत्रों में दृश्यमान परिवर्तन हुए हैं। अब तक सरकार ने 2014 से 17,589 किलोमीटर सड़कों को मंजूरी दी है, जिनमें से 12,000 किलोमीटर से अधिक का काम पूरा हो चुका है, जो संघर्ष-प्रवण क्षेत्रों में पहुँच में जबरदस्त सुधार को दर्शाता है। लगभग 5,000 मोबाइल टावर (लागत ₹6,000 करोड़) पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और दो बड़ी योजनाओं के तहत अतिरिक्त 8,000 4G टावरों की मंजूरी के साथ डिजिटल समावेश को बढ़ावा दिया गया है।

वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जहाँ 1,804 बैंक शाखाएं, 1,321 एटीएम, 16.11 लाख बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट (BC) और 6,025 डाकघर अलग-थलग पड़े क्षेत्रों को औपचारिक अर्थव्यवस्था के दायरे में लाए हैं। शिक्षा और कौशल विकास के तहत, 259 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (₹800 करोड़) और आईटीआई व प्रशिक्षण केंद्रों के विस्तार के साथ एक बड़ा विस्तार हुआ है, जिससे युवा उग्रवादी विचारधाराओं के प्रति संवेदनशील होने के बजाय सशक्त बन रहे हैं। ये संस्थान न केवल औपचारिक शिक्षा बल्कि कौशल विकास भी सुनिश्चित करते हैं, जिससे आदिवासी युवाओं में रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं बढ़ रही हैं।

₹212 करोड़ के नागरिक कार्रवाई प्रोजेक्ट, स्वास्थ्य शिविर और युवा विनिमय कार्यक्रमों जैसी सामुदायिक पहलों ने विश्वास और एकीकरण को मजबूत किया है। यह बदलाव ‘नियद नेल्लानार योजना’ जैसी योजनाओं में झलकता है, जहाँ पहले हिचकिचाने वाले क्षेत्र अब सक्रिय रूप से विकास और सुरक्षा सहायता की मांग कर रहे हैं, जो समावेशी विकास और स्थायी शांति की दिशा में एक बुनियादी बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।

सरकार का पुनर्वास और पुनर्गठन (reintegration) पर ध्यान देना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसे एक व्यवस्थित आत्मसमर्पण नीति के माध्यम से उजागर किया गया है। इसने बड़ी संख्या में नक्सली कैडरों को मुख्यधारा के समाज में लौटने के लिए प्रेरित किया है। संचयी रूप से, इन उपायों ने विद्रोही नेटवर्क को कमजोर किया है और मूल कारणों को दूर किया है; इसलिए, नक्सलवाद धीरे-धीरे आधुनिक भारत में अपना आकर्षण और प्रासंगिकता खो रहा है।

लेखक: डॉ. अमित कुमार पांडे

प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, गाजियाबाद