उच्च शिक्षा विभाग ने 6 नवंबर को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। इनके तहत स्वायत्त सेल्फ-फाइनेंसिंग कॉलेजों और सहायता प्राप्त स्वायत्त कॉलेजों के सेल्फ-फाइनेंसिंग विभागों को नए पाठ्यक्रम शुरू करने और सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए अलग से सरकारी अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, संस्थानों को सरकार को पहले से जानकारी देनी होगी और विश्वविद्यालय तथा नियामक संस्थाओं के नियमों का पालन करना होगा।

नई व्यवस्था में सेल्फ-फाइनेंसिंग कॉलेजों के एनओसी नवीनीकरण की अवधि भी बढ़ा दी गई है। अब वार्षिक नवीनीकरण के बजाय तीन साल में एक बार एनओसी का नवीनीकरण करना होगा। सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों में नए कोर्स शुरू करने और स्थायी रूप से सीटें बढ़ाने के लिए सरकारी मंजूरी पहले की तरह जरूरी रहेगी।

विपक्ष ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि सरकारी निगरानी कम होने से निजी कॉलेज प्रबंधन को मनमानी करने का अवसर मिल सकता है। साथ ही मेरिट और आरक्षण व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है।

सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि बदलाव का उद्देश्य शैक्षणिक स्वायत्तता बढ़ाना और प्रशासनिक देरी कम करना है। सरकार के अनुसार इससे कॉलेजों को बदलती शैक्षणिक और रोजगार जरूरतों के अनुरूप नए तथा तकनीक आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने में आसानी होगी।