केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता को भारत के सॉलिसिटर जनरल (एसजी) के पद पर अगले तीन वर्षों के लिए पुनः नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने उनकी पुनर्नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की है। यह नया कार्यकाल 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा और तीन वर्षों तक अथवा अगले आदेश तक लागू रहेगा, जो भी पहले हो।

सॉलिसिटर जनरल भारत सरकार के दूसरे सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं और वे विभिन्न संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत मामलों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं। तुषार मेहता ने अक्टूबर 2018 में इस पद का कार्यभार संभाला था। इससे पहले वे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में भी सेवाएं दे चुके थे। उनके कार्यकाल के दौरान केंद्र सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में सरकार का पक्ष रखा।

केंद्र सरकार ने उन्हें पहली बार 2020 में तीन वर्ष के लिए पुनर्नियुक्त किया था, जिसके बाद 2023 में उनका कार्यकाल फिर बढ़ाया गया। अब 2026 में लगातार तीसरी बार उनकी पुनर्नियुक्ति यह दर्शाती है कि सरकार उनके कानूनी अनुभव, विशेषज्ञता और कार्यशैली पर भरोसा जताती है। उनकी नियुक्ति से सरकार को महत्वपूर्ण न्यायिक मामलों में निरंतरता और स्थिरता मिलने की उम्मीद है।