भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों – विविध संशोधन निर्देश, 2026 जारी किए हैं, जिनके तहत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के छत्र संगठन (यूओ) राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड (NUCFDC) को विनियामक छूट प्रदान की गई है। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 45L के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कंपनी (प्रॉस्पेक्टस और प्रतिभूतियों का आवंटन) नियम, 2014 के नियम 14(7) के तहत उपलब्ध छूट का हवाला देते हुए, आरबीआई ने NUCFDC को एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर 200 से अधिक व्यक्तियों को निजी प्लेसमेंट के आधार पर अपने इक्विटी शेयरों की सदस्यता के लिए प्रस्ताव या निमंत्रण देने की अनुमति दी है।
यह छूट NUCFDC को 1,400 से अधिक यूसीबी को शीघ्रता से सदस्य के रूप में शामिल करने में सक्षम बनाने के लिए दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42(2) के तहत नियम 14(2) के साथ पढ़े जाने वाले वैधानिक प्रावधान एक वित्तीय वर्ष में निजी प्लेसमेंट प्रस्तावों को 200 व्यक्तियों तक सीमित करते हैं, जो अन्यथा NUCFDC को सभी यूसीबी को जल्द से जल्द सदस्यता प्रदान करने में बाधा उत्पन्न करेगा।
निर्देशों के नवनिर्मित अनुच्छेद 13ए के अनुसार, इस ढांचे के तहत इक्विटी पेशकश केवल यूसीबी और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NUCFDC) को ही की जा सकती है। NUCFDC के पास निजी प्लेसमेंट की योजना अवधि और आवधिकता को कवर करने वाली संसाधन योजना के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए। पेशकश दस्तावेज़ में स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि शेयर के लिए आवेदन करते समय सब्सक्राइब करने वाली यूसीबी लागू वैधानिक आवश्यकताओं के साथ-साथ आरबीआई के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।
निर्देशों में यह भी कहा गया है कि NUCFDC अपने शेयरों की गिरवी रखकर कोई ऋण, अग्रिम या अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगा। जुटाई गई शेयर पूंजी का उपयोग केवल आरबीआई द्वारा अनुमोदित NUCFDC के उद्देश्यों के अनुरूप ही किया जाना चाहिए। निगम को प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट से संबंधित सभी लागू वैधानिक और नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना भी आवश्यक है।
इसके अतिरिक्त NUCFDC को प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के 15 दिनों के भीतर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबी) के केंद्रीय कार्यालय के विनियमन विभाग को एक त्रैमासिक विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसमें जुटाई गई इक्विटी की राशि, ग्राहकों की संख्या और श्रेणी, और तिमाही के दौरान और संचयी रूप से सदस्यता राशि का विवरण दिया गया हो।
अनुच्छेद 13बी के अनुसार ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और आरबीआई द्वारा पहले संशोधित, वापस लिए जाने या विस्तारित किए जाने तक 31 मार्च, 2029 तक वैध रहेंगे।
