प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के लिए सरकार ने कारोबार विस्तार का नया रास्ता खोला है। मौजूदा थोक और बल्क पेट्रोल-डीजल आउटलेट चलाने वाली पैक्स को एक बार का विकल्प दिया गया है, जिसके तहत वे अपने आउटलेट को पूर्ण रिटेल पेट्रोल पंप में बदल सकती हैं।

इस पहल का उद्देश्य पैक्स की आय के नए स्रोत विकसित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन की उपलब्धता बेहतर बनाना है। ताजा जानकारी के अनुसार, तेल विपणन कंपनियां अब तक 62 परिवर्तित आउटलेट चालू कर चुकी हैं, जबकि पांच राज्यों की 115 थोक पैक्स ने अपने आउटलेट को रिटेल में बदलने के लिए सहमति दे दी है।

इस बदलाव से पैक्स को पारंपरिक ऋण गतिविधियों से आगे बढ़कर नए व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। इससे उनकी आय में बढ़ोतरी, वित्तीय स्थिरता और स्थानीय स्तर पर रोजगार व आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की मजबूत उपस्थिति का उपयोग ईंधन वितरण नेटवर्क को विस्तार देने में किया जा सकता है। इससे दूरदराज के इलाकों में पेट्रोल और डीजल की पहुंच आसान होगी और किसानों व ग्रामीण उपभोक्ताओं को निकट स्तर पर सुविधा मिल सकेगी।

यह पहल ‘सहकार से समृद्धि’ के व्यापक विजन से भी जुड़ी है, जिसके तहत पैक्स को बहुउद्देश्यीय और आर्थिक रूप से मजबूत संस्थाओं के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। रिटेल ईंधन कारोबार में प्रवेश पैक्स के लिए आय विविधीकरण और दीर्घकालिक वित्तीय मजबूती की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।