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IIT धारवाड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोक्रेट का एक वर्षीय आवासीय कोर्स, 31 अगस्त तक आवेदन

चयनित उम्मीदवारों को मंत्रालय की ओर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रतिमाह 1,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा

Published: 13:59pm, 14 Aug 2026

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) धारवाड़ की ओर से अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना 2026-27 के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोक्रेट के लिए एक वर्षीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी आधिकारिक पोर्टल pm-vikas.iitdh.ac.in के माध्यम से 31 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।

कार्यक्रम में चयनित उम्मीदवारों को IIT धारवाड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोक्रेट (ICE/ITS/Q0201) का एक वर्ष का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवासीय कार्यक्रम के तहत पात्र उम्मीदवारों को हॉस्टल, बोर्डिंग और लॉजिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशिक्षण पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) की ओर से सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

चयनित उम्मीदवारों को मंत्रालय की ओर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से प्रतिमाह 1,000 रुपये का स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। इसके अलावा प्लेसमेंट के बाद दो महीने तक सहायता उपलब्ध होगी और सफलतापूर्वक प्लेसमेंट पाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

इस कार्यक्रम के लिए अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित 18 से 45 वर्ष की आयु के स्नातक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। इनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन समुदाय के उम्मीदवार शामिल हैं। बेसिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन की जानकारी रखने वाले स्नातक, ITI उम्मीदवार और अंतिम वर्ष के स्नातक विद्यार्थी भी निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।

आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, आयु प्रमाण के लिए कक्षा 10 का प्रमाणपत्र, स्नातक प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक और अल्पसंख्यक समुदाय प्रमाणपत्र अपलोड करना होगा। EWS श्रेणी के उम्मीदवारों को EWS प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण से संबंधित दस्तावेज भी आवश्यकतानुसार जमा करने होंगे।

कार्यक्रम में कुल सीटों में 33 प्रतिशत सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। वहीं अल्पसंख्यक समुदाय से बाहर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम 15 प्रतिशत सीटों का प्रावधान किया गया है। उम्मीदवारों का चयन स्क्रीनिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

YuvaSahakar Desk