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25,000 ग्राम पंचायतों तक पहुँचेगा बीमा कवरेज, लोकसभा में बोली केंद्र सरकार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ग्रामीण भारत के लिए एक बड़ी बीमा योजना की घोषणा की है, जिसके तहत 25,000 ग्राम पंचायतों को बीमा कवरेज का केंद्र बनाया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य 100% FDI और सुधारे गए IRDAI नियमों के माध्यम से अंतिम छोर तक बीमा सुरक्षा पहुँचाना और वित्तीय समावेशन को सुदृढ़ करना है।

Published: 18:09pm, 17 Mar 2026

ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जानकारी दी है कि सरकार देश की 25,000 ग्राम पंचायतों तक बीमा (Insurance) कवरेज पहुँचाने के लिए एक व्यापक कार्ययोजना पर काम कर रही है। इस दूरगामी पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा के दायरे में लाना और बीमा सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करना है।

ग्राम पंचायतें बनेंगी बीमा का केंद्र

वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि अब ग्राम पंचायतों को बीमा वितरण और सेवा का प्राथमिक केंद्र बनाया जाएगा। इससे न केवल संबंधित पंचायत, बल्कि उसके आसपास के दूर-दराज के इलाकों में भी बीमा सुविधाएँ सुचारू रूप से पहुँच सकेंगी। यह कदम बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं के अंतिम छोर तक विस्तार (Last Mile Delivery) के सरकार के संकल्प को दोहराता है।

नीतिगत सुधार और निवेश का मार्ग प्रशस्त

बीमा क्षेत्र में व्यापक सुधारों का उल्लेख करते हुए श्रीमती सीतारमण ने बताया कि दिसंबर 2025 में पारित विधेयक के माध्यम से बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा को बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य वैश्विक निवेश को आकर्षित करना और भारतीय बीमा बाजार की बुनियादी संरचना को वैश्विक मानकों के अनुरूप मजबूत बनाना है। साथ ही, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) द्वारा 2024 में लागू किए गए नए नियम ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में बीमा की पैठ बढ़ाने पर विशेष बल देते हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ती योजनाओं पर जोर

सरकार की प्राथमिकताओं में ‘हेल्थ इंश्योरेंस’ शीर्ष पर है। वित्त वर्ष 2025 (FY25) तक स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र लगभग 1.17 लाख करोड़ रुपये का हो चुका है, जो वर्तमान में करीब 58 करोड़ लोगों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जीएसटी (GST) में रियायतें और सख्त नियामक ढाँचे के माध्यम से इस क्षेत्र को और अधिक विस्तार दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) जैसी जन-केंद्रित योजनाओं की सफलता का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि मात्र ₹436 के वार्षिक प्रीमियम पर ₹2 लाख का कवर प्रदान कर, सरकार ने 26.79 करोड़ लोगों का भरोसा जीता है। सरकार का यह स्पष्ट दृष्टिकोण है कि चाहे व्यक्ति शहर में हो या दूरस्थ गाँव में, उसे आर्थिक सुरक्षा का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए।

YuvaSahakar Desk