दिल्ली की रेखा गुप्ता गुप्ता सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दिल्ली सरकार में सहकारिता मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने सोमवार को संसद मार्ग स्थित रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटीज (RCS) कार्यालय का निरीक्षण किया और वहां सभी रिकॉर्ड के जल्द डिजिटलीकरण की घोषणा की।

सहकारिता मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक आवेदक का रिकॉर्ड व्यवस्थित रूप से डिजिटल प्रारूप में संरक्षित किया जाए और आवेदनों का समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बढ़ेगी। आवेदकों को आवेदन की स्थिति और लंबित समय की जानकारी वास्तविक समय में मिलेगी, जिससे सुविधा और विश्वास दोनों में वृद्धि होगी।

मंत्री ने जोर देकर कहा कि सहकारिता विभाग आम नागरिकों के साथ सीधे जुड़ा है, इसलिए अधिकारियों और कर्मचारियों को संवेदनशीलता के साथ समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आवेदनों का निपटारा तय समय में करना विभाग की प्राथमिकता होगी।

यह पहल केंद्र सरकार की डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है, जिससे सहकारिता विभाग की कार्यप्रणाली में विश्वास बढ़ेगा और आमजन को लाभ मिलेगा।