उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग ने मत्स्य पालकों और मछुआ समुदाय के कल्याण के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल https://fisheries.up.gov.in शुरू किया है। मत्स्य, पशुधन और दुग्ध विकास मंत्री संजय कुमार निषाद ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में इस पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से मत्स्य पालक विभिन्न राज्य सरकार की योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना, सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम स्थापना, और मोपेड विद आइस बॉक्स योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की प्रक्रिया 24 जुलाई से 14 अगस्त 2025 तक चलेगी।
मंत्री संजय निषाद ने बताया कि प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों और मछुआ समुदाय के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ग्राम सभा के तालाबों के पट्टाधारकों को प्रथम वर्ष निवेश और मत्स्य बीज बैंक स्थापना पर 40% अनुदान प्रदान किया जाता है। निषादराज बोट सब्सिडी योजना में नाव, जाल, और इंसुलेटेड आइस बॉक्स के लिए 40% अनुदान, सघन मत्स्य पालन के लिए एयरेशन सिस्टम स्थापना पर 50% अनुदान, और मोपेड विद आइस बॉक्स योजना में 40% अनुदान दिया जाता है।
इस पोर्टल का उद्देश्य आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। अधिकारियों को सभी जिलों में इसकी जानकारी का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवसर पर प्रमुख सचिव मत्स्य अमित कुमार घोष, महानिदेशक राजेश प्रकाश, निदेशक एनएस रहमानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
