उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत ‘एक ग्राम पंचायत, एक क्लस्टर’ अभियान शुरू करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अभियान का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ खेती की लागत को कम करना और उत्पादकता में वृद्धि करना है। इसके तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में 50 हेक्टेयर भूमि पर आधारित एक क्लस्टर विकसित किया जाएगा, जिसमें कम से कम 125 किसान शामिल होंगे।

इस योजना के अंतर्गत, सरकार पहले वर्ष में प्रत्येक क्लस्टर को 7.16 लाख रुपये और दूसरे वर्ष में 6.83 लाख रुपये का अनुदान प्रदान करेगी। यह अनुदान प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त, किसानों को फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (एफपीओ) से जोड़ा जाएगा, जिसके माध्यम से उन्हें फार्म मशीनरी बैंक, कस्टम हायरिंग सेंटर, वेयरहाउस, कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक मार्केटिंग सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

उत्तर प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2025-26 तक बड़ी संख्या में ऐसे क्लस्टर विकसित कर लाखों किसानों को इस अभियान से जोड़ने की योजना बना रही है। इसके माध्यम से न केवल खेती की पारंपरिक विधियों को बदला जाएगा, बल्कि जैविक उत्पादों को बाजार में बेहतर मूल्य भी दिलाया जा सकेगा।

इस पहल से ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बनेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार का मानना है कि यह अभियान राज्य की कृषि को नई दिशा देगा।