दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने DASS ग्रेड-II (GNCTDSS) और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर (ASO) के 606 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह भर्ती सुप्रीम कोर्ट के 27 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में निकाली गई है। इस भर्ती में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे, जिन्होंने वर्ष 2009 में पोस्ट कोड 90/09 के तहत आवेदन किया था। नए उम्मीदवारों के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
DSSSB ने इस भर्ती के लिए पोस्ट कोड 804/26 जारी किया है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 जुलाई 2026 से शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थी 17 अगस्त 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।
भर्ती के लिए पात्र उम्मीदवारों को OARS (ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम) पोर्टल पर पंजीकरण कर नया ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। आवेदन के दौरान अभ्यर्थियों को वर्ष 2009 में किए गए आवेदन का कम से कम एक वैध प्रमाण भी अपलोड करना अनिवार्य होगा।
इस भर्ती के तहत सामान्य वर्ग के लिए 223, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 101, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 44, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 155 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 83 पद निर्धारित किए गए हैं। इस प्रकार कुल 606 रिक्तियों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर OARS पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा। इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से लॉग इन कर पोस्ट कोड 804/26 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। आवेदन पत्र में सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करने के बाद पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर और वर्ष 2009 के आवेदन का प्रमाण निर्धारित प्रारूप में अपलोड करना होगा। आवेदन जमा करने से पहले सभी विवरणों की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद फॉर्म सबमिट करना होगा और भविष्य के संदर्भ के लिए उसकी प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रखनी होगी।
चयनित अभ्यर्थियों को 7वें वेतन आयोग के तहत पे-लेवल-7 का लाभ मिलेगा। इस पद पर प्रारंभिक मूल वेतन 44,900 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया है, जबकि वेतनमान 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये तक होगा। मूल वेतन के अलावा कर्मचारियों को दिल्ली सरकार के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य लागू भत्तों का भी लाभ मिलेगा।
करीब 17 वर्षों बाद शुरू हुई यह भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2009 में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया से लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों को अब दोबारा अवसर मिला है।
