तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन (TGBIE) ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रथम वर्ष इंटरमीडिएट (कक्षा 11) में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। अब छात्र-छात्राएं 15 अगस्त 2026 तक राज्य के बोर्ड से संबद्ध जूनियर कॉलेजों में प्रवेश ले सकेंगे। यह निर्णय उन विद्यार्थियों के लिए राहत लेकर आया है जो तय समय सीमा के भीतर आवेदन नहीं कर पाए थे।
बोर्ड के अनुसार बढ़ी हुई समयसीमा राज्य के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त (एडेड), निजी गैर-सहायता प्राप्त (अनएडेड), आवासीय, वेलफेयर और कॉम्पोजिट जूनियर कॉलेजों पर लागू होगी। साथ ही सभी संबद्ध कॉलेजों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने परिसर के प्रवेश द्वार पर प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें, ताकि छात्रों और अभिभावकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
आरक्षण नीति के तहत होगा प्रवेश
तेलंगाना बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में प्रवेश राज्य की निर्धारित आरक्षण नीति के अनुसार ही किए जाएंगे। इसके तहत अनुसूचित जाति (SC) के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 10 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग (BC) के लिए 29 प्रतिशत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत, दिव्यांग (PH) अभ्यर्थियों के लिए 5 प्रतिशत, एनसीसी, खेल एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए 5 प्रतिशत तथा पूर्व सैनिक एवं रक्षा कर्मियों के आश्रितों के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी।
इसके अलावा, बोर्ड ने यह भी निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में छात्राओं के लिए अलग से जूनियर कॉलेज उपलब्ध नहीं हैं, वहां प्रत्येक आरक्षित और अनारक्षित श्रेणी में 33.33 प्रतिशत सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
मेरिट के आधार पर मिलेगा दाखिला
बोर्ड के अनुसार, प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह छात्रों के क्वालिफाइंग परीक्षा में प्राप्त ग्रेड पॉइंट एवरेज (GPA), विषयवार ग्रेड पॉइंट या अंकों के आधार पर होगी। किसी भी कॉलेज को अलग से प्रवेश परीक्षा या एडमिशन टेस्ट आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
तेलंगाना बोर्ड ने सभी संबद्ध जूनियर कॉलेजों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे प्रवेश प्रक्रिया केवल बोर्ड के निर्धारित नियमों के अनुसार ही पूरी करें। यदि कोई संस्थान अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है या बोर्ड के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में विद्यार्थियों को भी सलाह दी गई है कि वे केवल अधिकृत प्रक्रिया के माध्यम से ही प्रवेश लें और किसी भी अनधिकृत परीक्षा या प्रक्रिया से बचें।
