केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में सहकारी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की। इनमें त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ द्वारा स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ, एनसीसीएफ के माध्यम से 500 किसानों को मिनी बीज किट का वितरण और राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (एनसीओएल) और त्रिपुरा राज्य जैविक खेती विकास एजेंसी के बीच एक समझौता ज्ञापन शामिल है।
उन्होंने धलाई जिले में सहकारी पेट्रोल पंप और एक उपभोक्ता स्टोर का भी उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ाते हुए त्रिपुरा राज्य सहकारी बैंक की 50 प्राथमिक सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम प्रदान किए गए।
इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा 70 प्रतिशत से अधिक जैविक उत्पादों का उत्पादन करता है लेकिन इनमें से ज्यादातर अप्रमाणित हैं। एनसीओएल से राज्य की जैविक खेती एजेंसी का एमओयू होने पर अब इन उत्पादों को प्रमाण-पत्र मिल सकेगा जिससे इनकी कीमत 30 प्रतिशत ज्यादा मिलेगी। उन्होंने किसानों से भूमि और उत्पाद प्रमाणन के लिए सहकारी संस्थानों के माध्यम से एनसीओएल से जुड़ने का आग्रह किया जिससे बाजार पहुंच और लाभप्रदता में सुधार होगा।
अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने अच्छे बीज उपलब्ध कराने, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की मार्केटिंग और किसानों की उपज को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए तीन राष्ट्रीय स्तर की बहुदेश्यीय सहकारी सोसाइटियां बनाई हैं। इन तीनों सोसायटियों की सदस्यता के लिए त्रिपुरा से लगभग 35 से ज्यादा सहकारी संस्थाओं ने आवेदन भेजे हैं। अभी त्रिपुरा में 3138 अलग-अलग प्रकार की कोऑपरेटिव्स हैं जिनमें डेयरी, मत्स्य पालन, उपभोक्ता सहकारी समितियां, पशुधन और पोल्ट्री सहकारी समितियां आदि शामिल हैं।
इस मौके पर नाबार्ड के माध्यम से मोबाइल ग्रामीण मार्ट भी शुरू किया गया। राज्य के 5 जिलों में ये मार्ट भारत ब्रांड के साथ लोगों को दाल, चावल और गेहूं का आटा सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। अमित शाह ने कहा कि त्रिपुरा राज्य सहकारी संघ का स्मार्ट प्रशिक्षण केंद्र, एनसीसीएफ के माध्यम से 500 किसानों को बीज की मिनी किट और एनसीओएल और त्रिपुरा राज्य जैविक खेती विकास एजेंसी के बीच एमओयू सहित 8 पहलें यहां सहकारिता को गति देने के लिए की गई हैं।
उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की गई है। इसके तहत त्रिपुरा में कोऑपरेटिव बेसिस पर 2000 टन क्षमता वाले गोदाम बनेंगे। राज्य की कोई तहसील ऐसी नहीं नहीं होगी जहां भंडारण की व्यवस्था न हो। शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा लिए गए 57 पहलों में से 41 पहलों को लागू करने में त्रिपुरा आगे बढ़ा है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है।
