सहकारिता मंत्रालय देश की सहकारी संस्थाओं के उत्पादों को बड़े उपभोक्ता बाजार तक पहुंचाने के लिए एक समर्पित डिजिटल कॉमर्स इकोसिस्टम विकसित करने पर काम कर रहा है। इसके तहत ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के सहयोग से सहकारी उत्पादों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का प्रस्ताव है।

सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष भूटानी ने 6 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में ONDC प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में संयुक्त सचिव रमन कुमार, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और प्रमुख सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए।

प्रस्तावित प्लेटफॉर्म का उद्देश्य सहकारी उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ना और मार्केट एक्सेस, वैल्यू चेन, डिजिटल भुगतान, लॉजिस्टिक्स तथा तकनीकी सुविधाओं को मजबूत करना है। इससे डेयरी उत्पाद, कृषि उपज, प्रोसेस्ड फूड, हैंडलूम, हस्तशिल्प और ऑर्गेनिक उत्पाद जैसे सहकारी सामान स्थानीय बाजारों से आगे राष्ट्रीय स्तर के ग्राहकों तक पहुंच सकेंगे।

ONDC के ओपन नेटवर्क मॉडल में विक्रेता केवल एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक सीमित रहने के बजाय कई खरीदार एप्लीकेशंस पर अपने उत्पाद उपलब्ध करा सकते हैं। इससे छोटी सहकारी संस्थाओं को डिजिटल कैटलॉग, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, ऑर्डर मैनेजमेंट, भुगतान और अंतिम चरण की डिलीवरी जैसी चुनौतियों से निपटने में मदद मिल सकती है।

ONDC के अनुसार, उसके Amazing India कार्यक्रम से फिलहाल 1,500 FPO और 50,000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। प्रस्तावित सहकारी प्लेटफॉर्म से इसी तरह छोटे उत्पादकों के लिए बाजार का दायरा बढ़ाने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने की संभावना है।

यह पहल सरकार के ‘सहकार से समृद्धि’ विजन के अनुरूप सहकारी संस्थाओं को अधिक प्रतिस्पर्धी, बाजारोन्मुख और डिजिटल रूप से सक्षम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है।