केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर और मुरलीधर मोहोल ने नई दिल्ली स्थित अटल अक्षय ऊर्जा भवन में राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 के क्रियान्वयन की प्रगति की संयुक्त रूप से समीक्षा की। बैठक में सहकारिता मंत्रालय के नीति प्रभाग के अधिकारियों ने भाग लिया और नीति से जुड़ी प्रमुख सिफारिशों तथा पहलों की स्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 को प्रमुख नीतिगत दस्तावेज के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

बैठक का मुख्य फोकस नीति को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए तय किए गए प्रमुख सुधारों की प्रगति पर रहा। इसमें मॉडल सहकारी अधिनियम, राज्यों के स्तर पर सहकारिता नीतियों के निर्माण, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार कार्यालयों के डिजिटलीकरण और देशभर में सहकारी क्षेत्र के सर्वेक्षण जैसे विषय शामिल रहे। सहकारिता मंत्रालय पहले से ही रजिस्ट्रार कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण को प्रमुख पहलों में शामिल कर चुका है।

दोनों मंत्रियों ने वर्तमान क्रियान्वयन रणनीति, लंबित कार्यों और संभावित चुनौतियों की भी समीक्षा की। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नीति से जुड़े कार्यों को समन्वित तरीके से तय समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए, ताकि केंद्रीय और राज्य स्तर पर सुधारों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सके।

राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र के लिए व्यापक और दीर्घकालिक ढांचा तैयार करना है। नीति से सहकारी संस्थाओं के प्रशासन, तकनीकी आधुनिकीकरण, व्यावसायिक क्षमता और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भूमिका को मजबूत करने की दिशा में संरचनात्मक सुधारों को गति मिलने की अपेक्षा है। मंत्रालय का व्यापक लक्ष्य ‘सहकार से समृद्धि’ के तहत सहकारी संस्थाओं की क्षमता का बेहतर उपयोग करना है।

यह समीक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब नीति का फोकस तैयार किए गए प्रावधानों को राज्यों और सहकारी संस्थाओं के स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन में बदलने पर है। मंत्रालय के अनुसार, नियमित समीक्षा के जरिए प्रमुख सिफारिशों को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने और लंबित कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया जा रहा है।