देशभर की सहकारी संस्थाओं के शीर्ष संगठन नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया (NCUI) के बोर्ड के लिए होने वाले चुनाव में बड़ा उलटफेर हो गया है। उपभोक्ताओं की राष्ट्रीय सहकारी संस्था एनसीसीएफ और बिहार की सहकारी संस्थाओं के शीर्ष संघ बिस्कोमान के चेयरमैन विशाल सिंह सहित 10 दिग्गज सहकारी नेताओं का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इस घटनाक्रम से एनसीयूआई का चुनाव दिलचस्प हो गया है। साथ ही सहकारिता की राष्ट्रीय राजनीति में इसे लेकर चर्चा गरम है।
दरअसल, एनसीयूआई की गवर्निंग काउंसिल के चुनाव के लिए योग्य प्रतिनिधियों की फाइनल लिस्ट जारी हो गई है। इस लिस्ट में सहकारिता जगत के 10 बड़े चेहरों को जगह नहीं दी गई है, जबकि 11 नए प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया गया है। इस फाइनल लिस्ट में 151 योग्य प्रतिनिधि शामिल हैं। NCUI गवर्निंग काउंसिल के चुनाव 15 जुलाई को होने हैं, जबकि नॉमिनेशन की प्रक्रिया 27 जून से शुरू हो गई है।
फाइनल वोटर लिस्ट में जिन प्रमुख लोगों के नाम कटे हैं उनमें विशाल सिंह के अलावा NCDC बोर्ड में डायरेक्टर धनंजय सिंह, NAFSCOB के मैनेजिंग डायरेक्टर भीमा सुब्रमण्यम और सहकार भारती के नेशनल जनरल सेक्रेटरी दीपक कुमार चौरसिया शामिल हैं। चौरसिया को बिस्कोमान (Biscomaun) ने नॉमिनेट किया था।
फाइनल वोटर लिस्ट से काटे गए नामों में मिजोरम राज्य सहकारी संघ के प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तावित किए गए लालचमरेइया, दिल्ली राज्य औद्योगिक सहकारी संघ के जय प्रकाश, यूपी फल एवं भेषज सहकारी संघ के गोपाल सिंह नेगी, इंडियन फार्मर्स डेवलपमेंट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव के वीर प्रताप सिंह, बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक के दिनेश सिंह और भारतीय फार्मर्स एग्रो बिजनेस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के परमहंस त्रिपाठी शामिल हैं।
मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार, इन दिग्गजों का नाम नियमों का सही से पालन नहीं किए जाने की वजह से कटा है। दरअसल, गवर्निंग काउंसिल के चुनाव के लिए एनसीयूआई के सदस्य सहकारी संगठनों को अपने अपने बोर्ड से एक प्रतिनिधि का नाम प्रस्तावित कर भेजना था। चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद बोर्ड द्वारा मंजूर किए गए प्रतिनिधि का नाम भेजा जाना था लेकिन जिनके नाम कटे हैं उन्होंने अपने-अपने बोर्ड से चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने से पहले ही अपने नाम का प्रस्ताव पास करवा लिया और चुनाव अधिकारी को भेज दिया। चुनाव अधिकारी ने उनकी पात्रता जांच करने के लिए जब फाइनल स्क्रूटनी की तो इसे नियमों का उल्लंघन पाया और इसी वजह से उन्हें अयोग्य ठहराते हुए उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया।
फाइनल वोटर लिस्ट में जो 11 नए प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं, वे हैं पी. मोहनन मास्टर (केरल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक), मेघनाद पाल (पश्चिम बंगाल SCARDB), डॉ. के. राजेंद्र (एडमिनिस्ट्रेटर, कर्नाटक SCARDB), सुमित (एडमिनिस्ट्रेटर-सह-रिटर्निंग ऑफिसर, दिल्ली UCB फेडरेशन), बालासाहेब सनाप (महाराष्ट्र सहकारी आवास वित्त निगम), सुमित (एडमिनिस्ट्रेटर, दिल्ली राज्य फल और सब्जी उपभोक्ता सहकारी), जय प्रकाश (दिल्ली राज्य औद्योगिक सहकारी संघ)। इनके अलावा, बिनोद आशीष (अतुल्यम मल्टी-स्टेट मल्टीपर्पज सहकारी समिति), कडुभाऊ काले (संत नागेबाबा मल्टी-स्टेट सहकारी), जी.आर. रविचंद्रन (ओम शक्ति कालीकंबल मल्टी-स्टेट सहकारी आवास समिति) और संजय भेंडे (नागपुर नागरिक सहकारी बैंक) का नाम भी फाइनल लिस्ट में नया है।
