पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के 12 जिलों में संचालित अवैध और गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों की पहचान के लिए चल...
राज्य सरकार के अनुसार यह नया नियम 11 मई 2026 से प्रभावी माना जाएगा