Trending News

NCDFI के निदेशक बने अशोकभाई चौधरी, दूधसागर डेयरी बोर्ड ने किया सम्मानित अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच 7 नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां पंजीकृत, महाराष्ट्र में 4, केरलम में 2 और राजस्थान में 1 समिति शामिल लद्दाख बना भारत का पहला पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 7,526 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी इफको साहित्य सम्मान 2026 रीता शुक्ला और युवा साहित्य सम्मान सर्वेश तिवारी को मिलेगा, 6 नवंबर को नई दिल्ली में होगा सम्मान समारोह NCDFI के निदेशक बने अशोकभाई चौधरी, दूधसागर डेयरी बोर्ड ने किया सम्मानित अप्रैल से अक्टूबर 2026 के बीच 7 नई बहुराज्यीय सहकारी समितियां पंजीकृत, महाराष्ट्र में 4, केरलम में 2 और राजस्थान में 1 समिति शामिल लद्दाख बना भारत का पहला पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए 7,526 परीक्षा केंद्रों की लिस्ट जारी इफको साहित्य सम्मान 2026 रीता शुक्ला और युवा साहित्य सम्मान सर्वेश तिवारी को मिलेगा, 6 नवंबर को नई दिल्ली में होगा सम्मान समारोह

शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएगा सहकारिता विभाग, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी होगी पढ़ाई

सहकारिता विभाग आगामी दिनों में इस नवाचार के सफल रहने पर बच्चों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भी तैयार कर रहा है।

सहकारी समितियों में अब लाइब्रेरी कक्ष बन रहे हैं। इन लाइब्रेरी कक्ष में वाई-फाई की सुविधा होगी।


Published: 12:13pm, 17 Feb 2025

भीलवाड़ा, राजस्थान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारिता के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहे हैं. प्रधानमंत्री ने किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के हित में सहकारिता मंत्रालय का गठन कर ‘सहकार से समृद्धि’ का मंत्र दिया है. सहकारिता विभाग अब ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं व छात्रों के हित में सराहनीय काम करने जा जा रहा अहै। गांवों में सहकारिता की रीढ़ ग्राम सेवा सहकारी समितियों ने आय बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को सशक्त बनाने की कवायद की जा रही है।

इसके तहत सहकारी समितियों में अब लाइब्रेरी कक्ष बन रहे हैं। अच्छी बात है कि इन लाइब्रेरी कक्ष में वाई-फाई की सुविधा होगी। मामूली शुल्क देकर गरीब व जरूरतमंद बच्चे इंटरनेट सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकेंगे। सहकारिता विभाग की मंशा आगामी दिनों में इस नवाचार के सफल रहने पर बच्चों को निशुल्क सुविधा उपलब्ध करवाने का प्रस्ताव भी तैयार किए जा रहा है।

सहकारिता विभाग की योजना के अनुसार पारंपरिक रूप से किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सहयोग देने वाली ये समितियां में एक विशेष कक्ष बनाया जाएगा। जहां बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट और कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा देने की योजना बनाई है। विभाग की इस पहल से ग्रामीण अंचल के उन बच्चों को विशेष फायदा होगा, जो संसाधनों की कमी के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे। इससे न केवल उनकी शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि सहकारी समितियों की आय में भी वृद्धि होगी।

द्रीय सहकारी बैंक के MD आलोक चौधरी ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुसार कई समितियों में यह कवायद शुरू की जा रही है। योजना सफल होने पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भी लागू किया जाएगा। योजना को सफल बनाने के लिए अनुदान, सामाजिक सगठनों व ग्रामीण समाज के सहयोग की आवश्यकता होगी।

YuvaSahakar Desk