महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए केंद्र सरकार ने महिला सहकारी समितियों को बीते तीन वर्षों में कुल 3,504.4 करोड़ रुपये की मदद दी है। यह जानकारी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने दी।
अमित शाह ने बताया कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) ने वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान देशभर की महिला सहकारी समितियों को यह आर्थिक सहायता दी है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार:
2022-23 में महिलाओं को 1,437.24 करोड़ रुपये मिले,
2023-24 में 711.55 करोड़ रुपये,
और 2024-25 में 1,355.61 करोड़ रुपये वितरित किए गए।
इस राशि में से करीब 2.37 करोड़ रुपये खास तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दिए गए।
किसे कितना मिला?
राज्यवार आंकड़ों में सबसे आगे आंध्र प्रदेश रहा, जिसे कुल 3,185.24 करोड़ रुपये की सहायता मिली। इसके बाद तेलंगाना को 295.11 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र को 20.25 करोड़ रुपये मिले।
इसके अलावा तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बिहार जैसे राज्यों को भी कुछ हद तक सहायता मिली है।
इस पहल का मकसद महिला सहकारी समितियों को मजबूत बनाना, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।
