भारत के सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ी डिजिटल छलांग में, नाबार्ड ने पैक्स कम्प्यूटरीकरण (सीएसपीसीपी) कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर तक सभी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की जीआईएस मैपिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली है।

यह उपलब्धि ग्रामीण भारत में पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा-संचालित शासन को बढ़ाने में एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर है।

नाबार्ड के अनुसार, पैक्स सेवा कवरेज के स्तर के आधार पर ग्राम पंचायतों को दृष्टिगत रूप से अलग करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जीआईएस-आधारित विषयगत मानचित्र विकसित किया गया है। इंटरैक्टिव डैशबोर्ड एक रंग-कोडित मानचित्रण प्रणाली का उपयोग करता है, पूरी तरह से कवर की गई ग्राम पंचायतों के लिए हरा, आंशिक रूप से कवर की गई ग्राम पंचायतों के लिए पीला और कवर न की गई ग्राम पंचायतों के लिए नारंगी। उपयोगकर्ता ग्राम-स्तरीय डेटा को जूम करके पैक्स का नाम, सचिव और संपर्क जानकारी जैसी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।

इसका प्रभाव पहले से ही स्पष्ट है: सटीक सेवा वितरण, बेहतर संसाधन आवंटन और मज़बूत ग्रामीण-संपर्क ढाँचे। किसानों, पैक्स कर्मचारियों और प्रशासकों को सटीक भौगोलिक कवरेज द्वारा संचालित डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र से लाभ होगा।

NABARD ने इस पहल को “जियो-कवरेज—स्मार्ट और कनेक्टेड ग्रामीण समुदायों के निर्माण की दिशा में एक कदम” बताया है।