वित्त वर्ष 2024–25 में नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) ने देश के पांच राज्यों में सहकारी बैंकों को कुल 6,098 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की है। यह जानकारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दी।

इस वित्त वर्ष में सबसे ज्यादा सहायता आंध्र प्रदेश को मिली, जिसे 3,730 करोड़ रुपये दिए गए। इसके बाद तेलंगाना को 2,000 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 291 करोड़ रुपये और राजस्थान को 77 करोड़ रुपये मिले। बिहार को इस साल कोई सहायता नहीं मिली।

पिछले दो वर्षों की तुलना करें तो वित्त वर्ष 2022–23 में NCDC ने 9,280 करोड़ रुपये और 2023–24 में 3,740 करोड़ रुपये वितरित किए थे। इन दोनों वर्षों में भी आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा सहायता मिली थी—FY23 में 5,035 करोड़ और FY24 में 2,570 करोड़ रुपये।

मंत्री चौधरी ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक देश में 34 राज्य सहकारी बैंक (StCBs), 352 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCBs), और 1,457 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक (UCBs) कार्यरत हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि आरबीआई और नाबार्ड के अनुसार, पश्चिम बंगाल के एक शहरी सहकारी बैंक को छोड़कर सभी सहकारी बैंक अब कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (CBS) पर काम कर रहे हैं, जो डिजिटल एकीकरण की दिशा में बड़ी उपलब्धि है।