प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है। सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार के इस काम में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की अहम भूमिका है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने इन विचारों को हाल ही में एनसीडीसी की 91वीं आम परिषद में साझा किया। उन्होंने सहकारी आंदोलन में एनसीडीसी के महत्वपूर्ण योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि एनसीडीसी लाखों सहकारी समितियों के विकास, विस्तार और प्रगति में यह अहम भूमिका निभा रही है।

एनसीडीसी ने 60,000 करोड़ रुपए का योगदान करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश के नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहा है। सहकारिता मंत्रालय ने कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में एनसीडीसी के साथ सहकारी इंटर्न योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य राज्य और जिला सहकारी बैंकों को केंद्र सरकार की योजनाओं के साथ तालमेल बैठाने और पैक्स को मजबूत बनाने में मदद करना है। सहकारी इंटर्न योजना प्रतिभागियों को अमूल्य व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने में मदद करेगी और उन्हें सहकारिता के सिद्धांतों को आगे बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों के विकास का समर्थन करने के लिए तैयार करेगी। श्री शाह ने देश भर में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना का संकल्प दोहराया। सहकारिता के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम के महत्व का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सहकार से समृद्धि के विजन को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सहकारी क्षेत्र के माध्यम से करोड़ों किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रति कटिबद्ध है सरकार : श्री अमित शाह

सरकार सहकारिता के माध्यम से देश को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है और इस दिशा में एनसीडीसी की भूमिका अहम है

श्री शाह ने सहकारी समितियों को एकीकृत करने में राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी जोर दिया। सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को मजबूत करने के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीडीसी और सहकारिता मंत्रालय इन प्रयासों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पूर्वोत्तर राज्यों में दुग्ध सहकारी संघों को बढ़ावा

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में दुग्ध सहकारी संघों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देना वर्तमान समय की मांग है। दूध उत्पादक संघों की स्थापना के लिए नेशनल डेयरी डेवलेपमेंट बोर्ड और एनसीडीसी के बीच सहयोग की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। यह पहल न केवल श्वेत क्रांति को आगे बढ़ाएगी, बल्कि आदिवासी समुदायों और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।