हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए 3 लाख रुपये तक के कृषि लोन पर 50% ब्याज माफ करने का ऐलान किया है। यह फैसला उन किसानों के लिए राहत की सांस लेकर आया है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे।
यह घोषणा राजगढ़ में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर आयोजित एक बैठक में की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के चेयरमैन संजय सिंह चौहान ने की।
चौहान ने कहा कि सहकारी संस्थाएं किसानों को आसान और सस्ता ऋण उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025-26 में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत ऋण वितरण को और तेज़ किया जाएगा।
इसके अलावा बैंक महिलाओं और युवाओं के लिए विशेष ऋण योजनाएं भी शुरू करने जा रहा है ताकि वे भी खेती और ग्रामीण उद्यम में आत्मनिर्भर बन सकें।
बैठक में प्रदेश भर से आए 300 से अधिक सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी कार्यप्रणाली, उपलब्धियों और चुनौतियों पर चर्चा की और सहकारी आंदोलन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया।
इस योजना से न सिर्फ किसानों को सीधी राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में खेती-किसानी और ग्रामीण विकास को भी नई ऊर्जा मिलेगी।
