केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह 24 जनवरी को मुंबई में आयोजित एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े अनेक पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम (NUCFDC) के कॉरपोरेट कार्यालय का उद्घाटन, अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के दौरान की गतिविधियों के वार्षिक कैलेंडर का विमोचन, देशभर में 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए रैकिंग फ्रेमवर्क का शुभारंभ शामिल है।

केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के प्रयासों से सहकारी बैंकों को उनके व्यवसाय में आ रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम (NUCFDC) नाम से एक अम्ब्रेला संगठन की स्थापना को मंजूरी दी है। यह शहरी सहकारी बैंकों का एक तरह से नियामक भी होगा जिसके कार्य और गतिविधियां आरबीआई द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इससे लगभग 1,500 शहरी सहकारी बैंकों को आवश्यक आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर और संचालन में सहायता मिलेगी। आरबीआई की मंजूरी के अनुसार यह अम्ब्रेला संगठन 300 करोड़ रुपये के पेडअप कैपिटल प्राप्‍त करने के बाद स्व-नियामक संगठन के रूप में कार्य करेगा। इस संगठन को आरबीआई द्वारा पंजीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर अर्थात 8 फरवरी, 2025 तक पेडअप कैपिटल प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया है।

इस दौरान केंद्रीय सहकारिता मंत्री अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर का विमोचन भी करेंगे जिससे सहकारी आंदोलन को एक नया आयाम मिलेगा। इस कैलेंडर के माध्यम से देशभर में सहकारी संगठनों की सहभागिता बढ़ाई जाएगी और सहकारिता को वैश्विक स्तर पर मजबूती मिलेगी। संयुक्त राष्ट्र ने सहकारिता के महत्व को वैश्विक स्तर पर उजागर करने में मदद करने के लिए वर्ष 2025 को अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है। इससे विभिन्न देशों के बीच अनुभव और बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान-प्रदान होगा जिससे भारत में सहकारी संस्थाओं को और मजबूती मिलेगी। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक समृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यह एक प्रेरणास्त्रोत बनेगा। साथ ही, यह स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने और उनके सामाजिक-आर्थिक विकास में सहायक होगा।

इस कार्यक्रम में अमित शाह 10,000 नवगठित बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जो इन समितियों को आवश्यक दक्षताओं से सशक्त बनाकर उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाएगा। इसके तहत सहकारी समितियों को आधुनिक प्रबंधन, वित्तीय नियोजन, डिजिटलीकरण, और सुशासन पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। कुल 11,352 बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों (MPACS) के लिये 1,135 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक कार्यक्रम में 50 प्रतिभागियों का प्रशिक्षण कर कुल 56,760 लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया जाएगा, जिसमें 43 मास्टर प्रशिक्षक की सहायता ली जाएगी ।

अमित शाह प्राथमिक सहकारी समितियों के लिए रैंकिंग फ्रेमवर्क का भी शुभारंभ करेंगे, जो सहकारी समितियों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक समर्पित प्रणाली प्रदान करेगा। इस रैंकिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से समितियों को पारदर्शिता, दक्षता, और कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी विश्वसनीयता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। इसी दिन अमित शाह महाराष्ट्र के नासिक स्थित वेंकटेश्वर एग्रो फार्म में पूर्व सैनिकों और किसानों द्वारा आयोजित सहकारिता सम्मेलन में 25,000 सदस्यों को संबोधित करेंगे।