आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने राजस्व सेवाओं की समीक्षा बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए निर्देश दिया है कि 1999 तक प्राथमिक सहकारी समितियों (Primary Cooperative Societies) में गिरवी रखी गई असाइन भूमि को 22-ए निषिद्ध सूची (Prohibited List) से हटाया जाए।

सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि जून 2024 से अब तक 22-ए सूची से भूमि हटाने के लिए 6,846 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इस पर मुख्यमंत्री नायडू ने लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों, राजनीतिक पीड़ितों, स्वतंत्रता सेनानियों, 1954 से पहले की असाइन भूमि धारकों के मामलों सहित सहकारी समितियों में गिरवी रखी गई असाइन भूमि से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निपटारा किया जाए।

बैठक में भूमि पुन: सर्वेक्षण, पट्टादार पासबुक और ऑनलाइन भूमि डेटाबेस में सुधार से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों की भी समीक्षा की गई। इसके साथ ही 22-ए सूची से सहकारी समितियों से जुड़े असाइन भूमि को हटाने का निर्देश बैठक का एक प्रमुख निर्णय रहा।