केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा को बताया कि कर्नाटक का सहकारी पारिस्थितिकी तंत्र तेजी से विस्तार कर रहा है, जिसे पर्याप्त वित्तीय सहायता और सहकारिता मंत्रालय द्वारा किए गए व्यापक सुधारों का समर्थन प्राप्त है।

राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के अनुसार, कर्नाटक में 46,798 सहकारी समितियाँ हैं जिनके 2.38 करोड़ सदस्य हैं और जो राज्य भर के विभिन्न क्षेत्रों को कवर करती हैं। अमित शाह ने बताया कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने देश भर में कुल मिलाकर 4,67,455.66 करोड़ रुपये वितरित किए हैं, जिनमें से 4,164.95 करोड़ रुपये कर्नाटक को दिए गए हैं।

पैक्स और एआरडीबी कम्प्यूटरीकरण परियोजनाओं के तहत जारी धनराशि ने राज्य के सहकारी बुनियादी ढांचे को और मजबूत किया है।

जुलाई 2021 में मंत्रालय के गठन के बाद से प्रमुख पहलों पर प्रकाश डालते हुए, शाह ने कहा कि सरकार “सहकार से समृद्धि” के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए कई सुधारों को आगे बढ़ा रही है। मॉडल उपनियम अब पैक्स को पीएम-किसान समृद्धि केंद्रों, जनऔषधि केंद्रों और सीएससी के संचालन सहित 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ करने का अधिकार देते हैं।

उन्होंने श्वेत क्रांति 2.0 की प्रगति पर भी प्रकाश डाला, जिसका उद्देश्य पाँच वर्षों में डेयरी सहकारी खरीद को 50% तक बढ़ाना और चीनी सहकारी समितियों को प्रमुख कर राहत प्रदान करना है। इसके अलावा, सरकार की इथेनॉल सहायता योजना ने एनसीडीसी को 56 सहकारी चीनी मिलों को 10,005 करोड़ रुपये जारी करने में सक्षम बनाया है, जबकि इंडियन पोटाश लिमिटेड ने बंद मिलों को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू किए हैं।