भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने दो शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति और संचालन संबंधी चिंताओं के बीच उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। सतारा स्थित जीजामाता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया हैं, वहीं केरल स्थित इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भंग कर दिया गया है। इस दौरान बैंक के कामकाज को संभालने के लिए प्रशासक नियुक्त किया गया।

आरबीआई ने बैंक की खराब वित्तीय स्थिति और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर लागू) के तहत नियामक मानदंडों का पालन करने में विफलता का हवाला देते हुए, 7 अक्टूबर, 2025 को कारोबार की समाप्ति से जीजामाता महिला सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया।

जमाकर्ता जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (DICGC) से 5 लाख रुपये तक की सीमा का बीमा क्लेम कर सकेंगे, जिसमें 30 सितंबर, 2024 तक कुल जमा राशि का लगभग 94.41% बीमाकृत होगा।

सतारा स्थित इस बैंक का लाइसेंस इससे पहले 30 जून, 2016 को रद्द कर दिया गया था, जिसे बाद में एक अपील के बाद 23 अक्टूबर, 2019 को बहाल कर दिया गया था। अपीलीय प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए एक फोरेंसिक ऑडिट अनिवार्य किया था, जो बैंक के असहयोग के कारण पूरा नहीं हो सका। बाद के आकलनों से पता चला कि बैंक की वित्तीय स्थिति लगातार बिगड़ रही थी।

आरबीआई ने कहा कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाओं का अभाव है, और इसका जारी रहना “जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है।” महाराष्ट्र सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

केरल के इरिंजालकुडा बैंक पर आरबीआई की सख्ती

इस बीच केरल में, आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 36एएए और 56 के तहत इरिंजालकुडा टाउन को-ऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को 12 महीने की अवधि के लिए भंग कर दिया है। फेडरल बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष राजू एस. नायर को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जिन्हें साउथ इंडियन बैंक के पूर्व उप महाप्रबंधक मोहनन के. और फेडरल बैंक के पूर्व उपाध्यक्ष टीए मोहम्मद सगीर सहित सलाहकारों की एक समिति का समर्थन प्राप्त है।

केंद्रीय बैंक ने इस कदम के कारणों के रूप में “लगातार खराब वित्तीय स्थिति और शासन मानकों से उत्पन्न भौतिक चिंताओं” का हवाला दिया। इससे पहले, 30 जुलाई, 2025 को, आरबीआई ने वित्तीय तनाव के कारण धारा 35ए(1) के तहत बैंक के संचालन को प्रतिबंधित करने के निर्देश जारी किए थे। नियामक ने जोर देकर कहा कि इन हस्तक्षेपों का उद्देश्य विवेकपूर्ण प्रबंधन सुनिश्चित करना, जमाकर्ताओं की सुरक्षा करना और सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में समग्र स्थिरता बनाए रखना है।

इन कार्यों के साथ, आरबीआई ने स्पष्ट संकेत दिया है कि वह सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में प्रशासन और वित्तीय अनुशासन से समझौता नहीं करेगा, तथा पूरे भारत में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है।