झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को और पारदर्शी व आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के सभी 24 जिलों में स्मार्ट पीडीएस योजना लागू हो गई है।
इस योजना के तहत जैसे ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों को अनाज मिलेगा, उसकी जानकारी सीधे केंद्र सरकार तक पहुंच जाएगी। इससे केंद्र को यह रियल टाइम डाटा मिलेगा कि झारखंड में किस दिन, किसे और कितनी मात्रा में अनाज वितरित हुआ।
योजना से पीडीएस दुकानदारों की मनमानी पर रोक लगेगी और यह भी सुनिश्चित होगा कि लाभुकों को समय पर अनाज मिले। साथ ही अधिकारियों को भी एफसीआई गोदाम से एसएफसी गोदाम और वहां से पीडीएस दुकानों तक खाद्यान्न की आवाजाही पर निगरानी रखने में सुविधा होगी।
गौरतलब है कि फरवरी माह में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिसे बाद में छह जिलों में लागू किया गया। अब सितंबर से इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है।
झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब 2.63 करोड़ लाभुक जुड़े हुए हैं, जिन्हें स्मार्ट पीडीएस योजना से सीधा लाभ मिलेगा।
