हरियाणा के सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा ने बुधवार को हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल्स फेडरेशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक हरियाणा सिविल सचिवालय के कमेटी रूम में आयोजित की गई।
बैठक के दौरान मंत्री ने घोषणा की कि राज्य की सात सहकारी चीनी मिलों में बैगास से गिट्टी (ग्रेन्यूल्स) बनाने के संयंत्र पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मोड के तहत स्थापित किए जाएंगे।
उन्होंने परिचालन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए शुगर बैग्स की उचित मार्किंग और ऑनलाइन मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने पर जोर दिया।
मंत्री ने 1,210 करोड़ रुपये की समय पर गन्ना किसानों को की गई 100 प्रतिशत भुगतान की सराहना की और कहा कि इस कदम से सहकारी चीनी मिलों के प्रति किसानों का विश्वास और मजबूत हुआ है।
गन्ने की घटती खेती के क्षेत्रफल पर चिंता व्यक्त करते हुए शर्मा ने सहकारी चीनी मिलों के महाप्रबंधकों को निर्देश दिए कि वे स्वयं खेतों में जाकर किसानों, विशेषकर लंबे समय से गन्ना उगाने वाले किसानों से संवाद करें और उन्हें गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए प्रेरित करें।
बैठक में सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयेंद्र कुमार, चीनी संघ के प्रबंध निदेशक शक्ति सिंह तथा राज्य की सभी सहकारी चीनी मिलों के प्रबंध निदेशक उपस्थित रहे।
