जीएसटी काउंसिल के मंत्रियों के समूह (GoM) ने बड़ा फैसला लेते हुए 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने की मंजूरी दे दी है। अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब रह जाएंगे—5% और 18%। वहीं लग्जरी सामानों, महंगी कारों व तंबाकू समेत हानिकारक चीजों पर 40% टैक्स लगाया जाएगा। इस बारे में जानकारी GoM के संयोजक और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी।
ये सामान सस्ते होंगे: इन पर टैक्स 12% से 5% होगा
अभी तक जीएसटी के 4 स्लैब हैं—5%, 12%, 18% और 28%। नए प्रस्ताव के लागू होने के बाद 12% और 28% के दायरे वाले प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। 12% वाले स्लैब से 5% पर आने वाले प्रोडक्ट्स में मक्खन, घी, पनीर, टॉफी-कैंडी,सूखे मेवे, ब्रांडेड नमकीन, टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, सामान्य एंटीबायोटिक्स, पेनकिलर दवाएं, प्रोसेस्ड फूड, स्नैक्स, फ्रोजन सब्जियां, कंडेंस्ड मिल्क, कुछ मोबाइल और कंप्यूटर, सिलाई मशीन, प्रेशर कुकर, गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन, वैक्यूम क्लीनर शामिल हैं। इसके अलावा 1000 रुपए से ज्यादा के रेडीमेड कपड़े, 500 से 1000 रुपए तक के जूते, ज्यादातर वैक्सीन, एचआईवी और टीबी डायग्नोस्टिक किट, साइकिल, बर्तन, ज्योमेट्री बॉक्स, नक्शे, ग्लोब, ग्लेज्ड टाइल्स, प्री-फैब्रिकेटेड बिल्डिंग, वेंडिंग मशीन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहन, कृषि मशीनरी और सोलर वॉटर हीटर पर भी अब कम टैक्स लगेगा।
ये सामान भी सस्ते होंगे: इन पर टैक्स 28% से 18% होगा
वहीं 28% से 18% वाले स्लैब में आने वाले सामानों में सीमेंट, ब्यूटी प्रोडक्ट, चॉकलेट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डिशवॉशर, निजी विमान, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, कॉफी कॉन्सेंट्रेट, चीनी सिरप, प्लास्टिक प्रोडक्ट, रबर टायर, एल्युमिनियम फॉयल, टेम्पर्ड ग्लास, प्रिंटर, रेजर, मैनिक्योर किट और डेंटल फ्लॉस शामिल हैं।
GOM की मंजूरी के बाद अब आगे क्या होगा?
GoM की सिफारिशें अब जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में रखी जाएंगी। इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। अगर 75% बहुमत से मंजूरी मिलती है तो केंद्र और राज्य सरकारें कानूनी प्रक्रिया पूरी करके नई दरें लागू करेंगी। कारोबारियों और उपभोक्ताओं को इसके बारे में पहले से सूचना दी जाएगी ताकि वे तैयारी कर सकें।
GOM की बैठक में कौन-कौन शामिल थे?
यह बैठक बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई। इसके अलावा, इसमें यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, राजस्थान की स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य, कर्नाटक के राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा और केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल शामिल रहे।
कब तक हो सकता है फैसला?
साझा जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक सितंबर या अक्टूबर 2025 में हो सकती है। यदि प्रस्ताव पास हो गया तो नई दरें 2026 की शुरुआत तक लागू हो जाएंगी।
