महाराष्ट्र में पैक्स के कम्पयूटरीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा कि की प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कम्प्यूटरीकरण के लिए अब तक महाराष्ट्र राज्य को कुल 121.60 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की जा चुकी है।
इस वित्तिय सहायता का वितरण दो किस्तो में होगा। वर्ष 2022-23 में 87.95 करोड़ रुपये एवं वित्त वर्ष 2023-24 में 33.65 करोड़ रुपये। चालू और आगामी वित्तिय वर्ष (वर्ष 2024-25 व 2025-26) के लिए अभी तक कोई धनराशि स्वीकृत नही की गई है।
इस पहल का उद्देश्य न केवल पैक्स के कम्प्यूटरीकरण को बढ़ावा देना है बल्कि पैक्स सदस्यों के क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 2,527 कार्यक्रमों के माध्यम से 1,78,163 पैक्स सदस्यों को और वित्त वर्ष 2024-25 में 3,024 कार्यक्रमों के माध्यम से 2,58,365 सदस्यों को प्रशिक्षित किया है।
इसके अतिरिक्त, 30 जून, 2025 तक अतिरिक्त 115 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में 7,434 पैक्स को लाभ पहुँचा है।
इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने महाराष्ट्र में वित्त वर्ष 2020-21 और 2025-26 (30 जून 2025 तक) के बीच पैक्स, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए 481 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।
कुल 7,203 सहकारी समिति सदस्यों ने इन प्रशिक्षण पहलों में भाग लिया है, जिससे जमीनी स्तर पर सहकारी नेतृत्व और शासन को मजबूती मिली है।
