बांग्लादेश के राष्ट्रपति मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने देश के कमजोर पड़ते सहकारी आंदोलन को पुनर्जीवित करने के लिए सहकारी कानूनों और शासन व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया है।  उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थाओं को गैर-सरकारी संगठनों और अन्य संस्थानों के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी और प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

ढाका में 55वें राष्ट्रीय सहकारी दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने भ्रष्टाचार, कमजोर प्रबंधन और खराब शासन को सहकारी क्षेत्र के पतन के प्रमुख कारणों में बताया। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बहाल करने और सहकारी संस्थाओं को अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनाने के लिए जवाबदेही और संरचनात्मक सुधार जरूरी हैं।

दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान के योगदान को याद करते हुए आलमगीर ने कहा कि सहकारी क्षेत्र की ऐतिहासिक ताकत को फिर से स्थापित करने की जरूरत है। उन्होंने ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और सामुदायिक आर्थिक गतिविधियों में सहकारी संस्थाओं की भूमिका बढ़ाने पर भी जोर दिया।

भारत के अमूल मॉडल का उल्लेख करते हुए उन्होंने इसे सफल सहकारी व्यवस्था का उदाहरण बताया। उन्होंने बांग्लादेश की प्रमुख डेयरी सहकारी संस्था मिल्क वीटा से उत्पादों की विविधता बढ़ाने, विपणन व्यवस्था को बेहतर बनाने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अवसर तलाशने का आग्रह किया।

राष्ट्रपति ने सहकारी उत्पादों के उत्पादन, ब्रांडिंग और वितरण को मजबूत करने के लिए सहकारी आधारित कंपनियां स्थापित करने का सुझाव भी दिया। उनका कहना था कि कानूनी सुधार, पेशेवर प्रबंधन और मजबूत बाजार संपर्क के जरिए सहकारी क्षेत्र को फिर से आर्थिक विकास का प्रभावी माध्यम बनाया जा सकता है।