उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन के जरिए किसानों की आय बढ़ाने और कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। आपके साझा विवरण के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पशुपालन, शिक्षा और सैनिक स्कूल से जुड़े फैसले शामिल रहे।

पशुपालन क्षेत्र में स्टेट लैब स्टार्ट मिशन के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य रोजगार और उद्यमिता बढ़ाने के साथ पशुओं की उत्पादकता में सुधार और पशु उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है। उन्नत नस्ल के पशुओं को बढ़ावा देने और गायों की नस्ल सुधार पर भी जोर दिया गया है। सरकार ने प्रति गाय दूध उत्पादन को बढ़ाकर 10 लीटर प्रतिदिन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।

पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए पशु बीमा की लागत का 85 प्रतिशत सरकार और 15 प्रतिशत किसान वहन करेंगे। एक गाय पालने पर 50 हजार रुपये तक अनुदान का प्रावधान भी बताया गया है। मुर्गी और बकरी पालन को भी प्रोत्साहित करने की योजना है।

शिक्षा क्षेत्र में 48 हजार से अधिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने का निर्णय लिया गया है। वहीं बेसिक शिक्षा से जुड़े 1,22,305 कर्मचारियों और आश्रितों को भी इसका लाभ मिलने का प्रस्ताव है।

इसके अलावा, सैनिक स्कूल मैनपुरी के विस्तार के लिए ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर मंत्रिपरिषद के निर्णय नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं।